फुटबॉल इव्हेंटनंतर?

भारतात पुढील महिन्यात जागतिक युवा फुटबॉल स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीसाठी महाराष्ट्र फुटबॉलमय करण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेत आहे. पण या उपक्रमानंतर फुटबॉलबाबत आपण काय करणार आहोत, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. गेल्या महिन्यात झालेल्या क्रीडादिनी राष्ट्रीय खेळ हॉकीसाठी किंवा अन्य प्रमुख खेळांसाठी असे प्रयत्न व्हायला हरकत नव्हती. कबड्डी, खो-खोसारख्या देशी खेळांनाही असेच प्रोत्साहन मिळायला हवे.

महेश पठाडे

rhythm00779@gmail.com

Mob. 8087564549

Follow me

          

महाराष्ट्र फुटबॉलमय झाल्याचा दावा शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तब्बल २५ लाख मुले फुटबॉल खेळण्यासाठी मैदानात उतरली. पुढील महिन्यात सुरू होत असलेल्या १७ वर्षांखालील मुलांच्या वर्ल्डकपच्या निमित्ताने एक उपक्रम म्हणून या प्रयत्नाचे कौतुक आहेच, पण त्यानंतर फुटबॉलचे काय, इतर खेळांनाही याच न्यायाने प्रोत्साहन मिळेल का, हे प्रश्न शिल्लक राहतात. या उपक्रमासाठी राज्य सरकारने आपली संपूर्ण क्रीडा संचालनालयाची यंत्रणा योग्यरीत्या राबवली. तीच यंत्रणा नियमितपणे राबवली गेली तर इतर खेळांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण होऊ शकेल. स्वतः राज्य सरकारही अनेक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करत असते, त्यावेळीही असाच उत्साह दिसला तर त्या खेळांच्या प्रगतीला बळ मिळू शकेल. राष्ट्रीय खेळ म्हणून आपण हॉकीला दर्जा दिला आहे. या खेळाकडेही आपण लक्ष द्यायला काहीही हरकत नसावी. या खेळासाठी अशी वातावरणनिर्मिती करता येईल का ?

भारतात पुढील महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये १७ वर्षांखालील फिफा विश्वकप फुटबॉल स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीसाठी दस्तूरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच पुढाकार घेत भारतात गावागावांत, गल्लोगल्लीत फुटबॉलचं प्रमोशन करण्याची कल्पना ‘मन की बात’मध्ये मांडली. तीच तळी उचलत महाराष्ट्र सरकारनेही ‘फुटबॉलमय करून सोडावे सकलजन’ असे म्हणत ‘महाराष्ट्र मिशन वन मिलियन’उपक्रम शुक्रवारी धडाक्यात साजरा केला. भारत फुटबॉलमय व्हावा ही संकल्पना चांगली आहे; पण ती एखाद्या इव्हेंटपुरती असू नये. 
पश्चिम बंगाल, गोवा, केरळ, मिजोरम, मणिपूर, सिक्कीम या राज्यांमध्ये फुटबॉल खेळण्यास सांगावे लागत नाही. पश्चिम बंगालमधील मोहन बागान क्लब तर जगात लोकप्रिय आहे. असं असलं तरी तेथे अन्य खेळ खेळतच नाहीत, असं अजिबात नाही. महाराष्ट्रातही कबड्डी, खो-खो, कुस्तीचे वातावरण आहे. म्हणून फुटबॉल कोणी खेळतच नाही असंही नाही. एका जागतिक स्पर्धेसाठी वातावरणनिर्मिती करून काय साधणार आहे, हाच मोठा प्रश्न आहे. मुलांचे बालपण खुरटणारे ई-स्पोर्टसचे आक्रमण इर्मा वादळापेक्षा भयानक आहे. म्हणूनच मुलांनी मैदानावर खेळावे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; पण तो खेळ फुटबॉलच खेळावा असं नाही.

देशात गुणवान खेळाडूंचा शोध घेण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला हवेत ते होत नाहीत. ८० च्या दशकात धनुर्विद्येत लिंबारामसारख्या गुणवान खेळाडूचा शोध लागल्यानंतर भारताला कळलं, की आपल्याकडे अशा अनेक खेळाडूंची खाण आहे. एका मंत्र्याने पुढे असेही म्हंटले होते, की डोंबारीही चांगले जिम्नॅस्टिक खेळू शकतील! राजकीय पुढाऱ्यांच्या मनात काय येईल सांगता येत नाही. आपल्याला अशा राजकारण्यांची नाही, तर पारखी नजर असलेल्या क्रीडातज्ज्ञांची गरज आहे; प्रशिक्षकांची गरज आहे. तरच खेळाचा दर्जा उंचावेल. महाराष्ट्रात फुटबॉल खेळणारे अनेक जिल्हे आहेत. विशेषतः मुंबई, पुणे याबरोबरच कोल्हापूरमध्येही फुटबॉलचा ज्वर पाहायला मिळतो. त्यासाठी लागणारी स्टेडियम्स, इतर सुविधा आपण त्यांना देऊ शकलो आहोत का, याचाही यानिमित्ताने विचार व्हायला हवा. या युवा वर्ल्डकप स्पर्धेचे काही सामने नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर होणार आहेत. त्यांनी या वर्ल्डकपसाठी जय्यत तयारीही केली आहे; पण आपल्याकडे असे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम उभारण्यात आले नाहीत. क्रिकेटसाठी स्टेडियम्स उभी राहतात, मग फुटबॉलसाठी, अन्य खेळांसाठी स्टेडियम्स उभारणीला प्रोत्साहन का दिले जात नाही, याचाही विचार व्हायला हवा.

भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी असला तरी किती शाळांत हॉकी खेळली जाते? हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या जन्मदिवसानिमित्त गेल्याच महिन्यात २९ ऑगस्ट रोजी देशभर क्रीडादिन साजरा झाला. तसा तो दरवर्षीच साजरा करण्याची औपचारिकता पाळली जाते; पण त्या वेळी हॉकीच्या वातावरणनिर्मितीसाठी अशी घोषणा का केली नाही? जागतिक युवा फुटबॉल स्पर्धेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली, की फुटबॉलमध्ये आपले स्थान सातत्याने खाली येत आहे. फुटबॉलबरोबरच हॉकीसारख्या राष्ट्रीय खेळात भारताचे स्थान कमालीचे घसरल्याची चिंताही वाटायला हवी. भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे स्थान सध्या सहाव्या, तर महिला संघाचे स्थान जागतिक क्रमवारीत तब्बल १२ व्या स्थानी आहे. क्रिकेटवेड्या भारतात सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न पुरस्कार मिळतो, पण हॉकीला सुवर्णयुग मिळवून देणाऱ्या मेजर ध्यानचंद यांना तो मरणोत्तरही मिळू शकत नाही ही शोकांतिका आहे.

अन्य देशांचा विचार केला तर त्यांनी आपले राष्ट्रीय खेळ सार्थ ठरवले. न्यूझीलंड या देशाचा रग्बी हा राष्ट्रीय खेळ आहे. या देशाने रग्बीत तब्बल तीन जागतिक विजेतेपद मिळविले आहे. भारताला राष्ट्रीय खेळात फक्त एकदाच विजेतेपद मिळवता आले आहे. अमेरिकेचा राष्ट्रीय खेळ बेसबॉल आहे. हा देश या खेळात जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर जागतिक स्पर्धेत चार वेळा विजेता ठरला आहे. इराणचा राष्ट्रीय खेळ कुस्ती आहे. त्याने जागतिक कुस्ती स्पर्धेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात तब्बल ५८ गोल्ड मेडल्स मिळवली आहेत. जागतिक स्पर्धेतल्या एकूण मेडल्सची संख्या १७२ पर्यंत आहे. जपानचा राष्ट्रीय खेळ सुमो कुस्ती असला तरी आंतरराष्ट्रीय कुस्तीत या देशाने तब्बल २४० पदके मिळवली आहेत. क्षेत्रफळात महाराष्ट्रापेक्षा निम्म्याने लहान असलेल्या लिथुआनिया देशाचा राष्ट्रीय खेळ बास्केटबॉल आहे. हा देश जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानी आहे, तर पदकतालिकेत सातत्याने स्थान मिळवत आला आहे. ही यादी मोठी आहे. अशी हुकूमत असावी लागते राष्ट्रीय खेळात. भारतात फुटबॉलमय वातावरण व्हावंच, पण ते एका दिवसासाठी असू नये. आपण फुटबॉलमध्ये मागे का, सुविधांची वानवा का, शालेय स्तरावर मुले मोठ्या संख्येने फुटबॉल खेळत असताना मग त्याचे प्रतिबिंब राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर का उमटत नाही या व अशा अनेक मुद्द्यांचा साकल्याने विचार व्हायला हवा. तो सरकारनेच करायला हवा असे नाही पण सरकारने एक दिवसाचा उपक्रम करतानाच दीर्घकालीन उपाययोजनांचाही विचार करावा.

हॉकी खेळणाऱ्या अन्य देशांच्या कामगिरीवरच लक्ष घालायचे तर फुटबॉलवेडे अर्जेंटिना, जर्मनी आपल्यापेक्षा किती तरी उजवे आहेत. चॅम्पियन्स हॉकी स्पर्धेत भारताला अद्याप एकही गोल्ड मेडल नाही, पण फुटबॉलवेड्या अर्जेंटिनाला तब्बल सात, तर जर्मनीला एक गोल्ड मेडल आहे. नेदरलँड, ऑस्ट्रेलियाला सहा गोल्ड मेडल्स आहेत. जागतिक हॉकी स्पर्धेतही जर्मनीला दोन, तर पाकिस्तानला तब्बल चार गोल्ड मेडल असताना भारताला केवळ एकच गोल्ड मेडल आहे. ही घसरण पाहून खरे तर गंभीर चिंता वाटायला हवी. महाराष्ट्राने फुटबॉलच्या वातावरणनिर्मितीसाठी प्रत्येक शाळेला प्रत्येकी तीन फुटबॉल दिले. हॉकीसाठी मात्र एकाही शाळेला हॉकी स्टीक भेट दिल्याचे ऐकिवात नाही.

यापूर्वी राज्य सरकारने २५ गुणांची खिरापत वाटून खेळाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्टिफिकेटचा बाजार मांडून खेळाडूंऐवजी त्याचा क्रीडा संघटनांनाच लाभ झाला. म्हणून भाजप सरकारने गुणवंतांना क्रीडागुणांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी परिस्थितीत काहीही फरक पडला नाही. सर्टिफिकेटचा बाजार काही उठला नाही. नंतर शारीरिक शिक्षणाच्या तासिका कमी करून क्रीडाशिक्षकांचे खच्चीकरण सुरू केले. क्रीडाशिक्षकही मानधनावरच असावे, यासाठी सरकारने अध्यादेश काढले. खेळाविषयी अशी अनास्था असताना महाराष्ट्र सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. फुटबॉलमय महाराष्ट्र ठीक आहे; पण ज्यासाठी हे चाललंय ती जागतिक युवा फुटबॉल स्पर्धा संपल्यानंतर पुढे काय? त्याचं उत्तर सापडेल का? पुढे फक्त एवढंच म्हणायचं, कौतुकासाठी तो एक इव्हेंट छान होता...!!!


फुटबॉलचा इव्हेंट

भारतात पुढील महिन्यात जागतिक युवा फुटबॉल स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीसाठी देश फुटबॉलमय करण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेत आहे. ही चांगली बाब असली तरी मग गेल्या महिन्यात झालेल्या क्रीडादिनी राष्ट्रीय खेळ हॉकीसाठी असे प्रयत्न का झाले नाहीत? कबड्डी, खो-खोसारख्या खेळांना का प्रोत्साहन दिले जात नाही?

महेश पठाडे
mahesh.pathade@timesgroup.com

महाराष्ट्रात शुक्रवारी फुटबॉलप्रेमाचं केवढं भरतं आलं​! यामुळे जणू काही महाराष्ट्र फुटबॉलमय होईल, अगदी लोड, तक्क्यांऐवजी लोक फुटबॉल घेऊनच सोफ्यावर रेलतील, उशालाही फुटबॉलच घेतील अशा स्वप्नरंजनात राज्य सरकार असेल तर असं क्रीडाप्रेम त्यांनाच लखलाभो… महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेले कुस्ती, कबड्डी, खो-खो हे खेळ मागे पडत असताना त्यांना लाथाडून फुटबॉलला लाथा घालण्यात कसली धन्यता मानायची? भले महाराष्ट्राचे लोकप्रिय खेळ नाकारले तरी राष्ट्रीय खेळ हॉकीलाही कसं काय दुर्लक्षित केलं जाऊ शकतं? या खेळासाठी का अशी वातावरणनिर्मिती केली जात नाही?

भारतात पुढील महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये १७ वर्षांखालील फिफा विश्वकप फुटबॉल स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीसाठी दस्तूरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच पुढाकार घेत भारतात गावागावांत, गल्लोगल्लीत फुटबॉलचं प्रमोशन करण्याची कल्पना ‘मन की बात’मध्ये मांडली. तीच तळी उचलत महाराष्ट्र सरकारनेही ‘फुटबॉलमय करून सोडावे सकलजन’ असे म्हणत ‘महाराष्ट्र मिशन वन मिलियन’उपक्रम शुक्रवारी धडाक्यात साजरा केला. भारत फुटबॉलमय व्हावा ही संकल्पना चांगली आहे; पण ती एखाद्या इव्हेंटपुरती असू नये. 
पश्चिम बंगाल, गोवा, केरळ, मिजोरम, मणिपूर, सिक्कीम या राज्यांमध्ये फुटबॉल खेळण्यास सांगावे लागत नाही. पश्चिम बंगालमधील मोहन बागान क्लब तर जगात लोकप्रिय आहे. असं असलं तरी तेथे अन्य खेळ खेळतच नाहीत, असं अजिबात नाही. महाराष्ट्रातही कबड्डी, खो-खो, कुस्तीचे वातावरण आहे. म्हणून फुटबॉल कोणी खेळतच नाही असंही नाही. एका जागतिक स्पर्धेसाठी वातावरणनिर्मिती करून काय साधणार आहे, हाच मोठा प्रश्न आहे. मुलांचे बालपण खुरटणारे ई-स्पोर्टसचे आक्रमण इर्मा वादळापेक्षा भयानक आहे. म्हणूनच मुलांनी मैदानावर खेळावे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; पण तो खेळ फुटबॉलच खेळावा असं नाही.

महाराष्ट्रात फुटबॉल खेळणारे अनेक जिल्हे आहेत. विशेषतः मुंबई, पुणे याबरोबरच कोल्हापूरमध्येही फुटबॉलचा ज्वर पाहायला मिळतो. त्यासाठी लागणारी स्टेडियम्स, इतर सुविधा आपण त्यांना देऊ शकलो आहोत का, याचाही यानिमित्ताने विचार व्हायला हवा. या युवा वर्ल्डकप स्पर्धेचे काही सामने नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर होणार आहेत. त्यांनी या वर्ल्डकपसाठी जय्यत तयारीही केली आहे; पण आपल्याकडे असे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम उभारण्यात आले नाहीत. क्रिकेटसाठी स्टेडियम्स उभी राहतात, मग फुटबॉलसाठी, अन्य खेळांसाठी स्टेडियम्स उभारणीला प्रोत्साहन का दिले जात नाही, याचाही विचार व्हायला हवा.

देशात गुणवान खेळाडूंचा शोध घेण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला हवेत ते होत नाहीत. ८० च्या दशकात धनुर्विद्येत लिंबारामसारख्या गुणवान खेळाडूचा शोध लागल्यानंतर भारताला कळलं, की आपल्याकडे अशा अनेक खेळाडूंची खाण आहे. एका मंत्र्याने पुढे असेही म्हंटले होते, की डोंबारीही चांगले जिम्नॅस्टिक खेळू शकतील! राजकीय पुढाऱ्यांच्या मनात काय येईल सांगता येत नाही. आपल्याला अशा राजकारण्यांची नाही, तर पारखी नजर असलेल्या क्रीडातज्ज्ञांची गरज आहे; प्रशिक्षकांची गरज आहे. तरच खेळाचा दर्जा उंचावेल.

भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी असला तरी एकाही शाळेत हॉकी खेळला जात नाही. हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या जन्मदिवसानिमित्त गेल्याच महिन्यात २९ ऑगस्ट रोजी देशभर क्रीडादिन साजरा झाला. तसा तो दरवर्षीच साजरा करण्याची औपचारिकता पाळली जाते. पण त्या वेळी पंतप्रधानांनी हॉकीच्या वातावरणनिर्मितीसाठी का अशी घोषणा केली नाही? जागतिक युवा फुटबॉल स्पर्धेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली, की फुटबॉलमध्ये आपले स्थान सातत्याने खाली येत आहे. मुळात फुटबॉलपेक्षाही राष्ट्रीय खेळात भारताचे स्थान कमालीचे घसरल्याची चिंता वाटायला हवी. भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे स्थान सध्या सहाव्या, तर महिला संघाचे स्थान जागतिक क्रमवारीत तब्बल १२ व्या स्थानी आहे. क्रिकेटवेड्या भारतात सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न पुरस्कार मिळतो, पण हॉकीला सुवर्णयुग मिळवून देणाऱ्या मेजर ध्यानचंद यांना तो मरणोत्तरही मिळू शकत नाही ही शोकांतिका आहे.

अन्य देशांचा विचार केला तर त्यांनी आपले राष्ट्रीय खेळ सार्थ ठरवले. न्यूझीलंड या देशाचा रग्बी हा राष्ट्रीय खेळ आहे. या देशाने रग्बीत तब्बल तीन जागतिक विजेतेपद मिळविले आहे. भारताला राष्ट्रीय खेळात फक्त एकदाच विजेतेपद मिळवता आले आहे. अमेरिकेचा राष्ट्रीय खेळ बेसबॉल आहे. हा देश या खेळात जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर जागतिक स्पर्धेत चार वेळा विजेता ठरला आहे. इराणचा राष्ट्रीय खेळ कुस्ती आहे. त्याने जागतिक कुस्ती स्पर्धेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात तब्बल ५८ गोल्ड मेडल्स मिळवली आहेत. जागतिक स्पर्धेतल्या एकूण मेडल्सची संख्या १७२ पर्यंत आहे. जपानचा राष्ट्रीय खेळ सुमो कुस्ती असला तरी आंतरराष्ट्रीय कुस्तीत या देशाने तब्बल २४० पदके मिळवली आहेत. क्षेत्रफळात महाराष्ट्रापेक्षा निम्म्याने लहान असलेल्या लिथुआनिया देशाचा राष्ट्रीय खेळ बास्केटबॉल आहे. हा देश जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानी आहे, तर पदकतालिकेत सातत्याने स्थान मिळवत आला आहे. ही यादी मोठी आहे. अशी हुकूमत असावी लागते राष्ट्रीय खेळात. भारतात फुटबॉलमय वातावरण व्हावंच, पण ते हॉकीला दुर्लक्षित करून असेल तर यापेक्षा दुर्दैव दुसरे काय म्हणावे?

आता हॉकी खेळणाऱ्या अन्य देशांच्या कामगिरीवरच लक्ष घालायचे तर फुटबॉलवेडे अर्जेंटिना, जर्मनी आपल्यापेक्षा किती तरी उजवे आहेत. चॅम्पियन्स हॉकी स्पर्धेत भारताला अद्याप एकही गोल्ड मेडल नाही, पण फुटबॉलवेड्या अर्जेंटिनाला तब्बल सात, तर जर्मनीला एक गोल्ड मेडल आहे. नेदरलँड, ऑस्ट्रेलियाला सहा गोल्ड मेडल्स आहेत. जागतिक हॉकी स्पर्धेतही जर्मनीला दोन, तर पाकिस्तानला तब्बल चार गोल्ड मेडल असताना भारताला केवळ एकच गोल्ड मेडल आहे. ही घसरण पाहून खरे तर गंभीर चिंता वाटायला हवी. महाराष्ट्राने फुटबॉलच्या वातावरणनिर्मितीसाठी प्रत्येक शाळेला प्रत्येकी तीन फुटबॉल दिले. हॉकीसाठी मात्र एकाही शाळेला हॉकी स्टीक भेट दिल्याचे ऐकिवात नाही.

महाराष्ट्राला मुळात खेळाविषयी आस्थाच नाही. यापूर्वीच्या सरकारने २५ गुणांची खिरापत वाटून खेळाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्टिफिकेटचा बाजार मांडून खेळाडूंऐवजी त्याचा क्रीडा संघटनांनाच लाभ झाला. म्हणून भाजप सरकारने गुणवंतांना क्रीडागुणांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी परिस्थितीत काहीही फरक पडला नाही. सर्टिफिकेटचा बाजार काही उठला नाही. नंतर शारीरिक शिक्षणाच्या तासिका कमी करून क्रीडाशिक्षकांचे खच्चीकरण सुरू केले. क्रीडाशिक्षकही मानधनावरच असावे, यासाठी सरकारने अध्यादेश काढले. खेळाविषयी अशी अनास्था असताना महाराष्ट्र सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. फुटबॉलमय महाराष्ट्र वगैरे ठीक आहे; पण ज्यासाठी हे चाललंय ती जागतिक युवा फुटबॉल स्पर्धा संपल्यानंतर पुढे काय? त्याचं काहीही उत्तर नाही. पुढे फक्त एवढंच म्हणायचं, कौतुकासाठी तो एक इव्हेंट छान होता...!!!

(Maharashtra Times : 17 Sep. 2017)