चला खेळूया...

विभागीय महसूल आयुक्तांच्या संकल्पनेतून विद्यार्थ्यांसाठी ‘चला खेळूया’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम स्तुत्य आहे; पण हे शाळांमध्येच का होत नाही? क्रीडा, शिक्षण विभागाला अशा कल्पना का सुचत नाही?


महेश पठाडे
rhythm00779@gmail.com
Mob. 8087564549


क्रिकेटमध्ये लहानपणी काही अलिखित नियम असायचे. त्यापैकी एक म्हणजे लहान मुलांनी फक्त फिल्डिंग करायची! हा नियम प्रत्येक पिढी पाळत आली आणि लहान मुले खेळापासून कायम वंचित राहिली. मग तेच शाळेतही पाहायला मिळते. विभागीय महसूल आयुक्त महेश झगडे यांना हे प्रकर्षाने जाणवलं आणि त्यांनी नाशिक विभागातील नर्सरी ते आठवीतील मुलांसाठी ‘चला खेळूया’ हा उपक्रम सुरू केला. संकल्पना चांगली आहे; पण या उपक्रमाचा इव्हेंट होऊ नये हीच अपेक्षा. कारण कोणताही उपक्रम सुरू केला, की त्याचा नंतर ‘इव्हेंट’ होतो आणि इव्हेंट झाला, की मग त्याचं महत्त्व औटघटकेचं उरतं.
महसूल विभागाने सुरू केलेल्या या उपक्रमाचे कौतुक यासाठी करायला हवे, की जे क्रीडा विभागाला सुचलं नाही ते यांना सुचलं. या उपक्रमाचे शाळांनी स्वागत केले आहे. अनेकांना वाटलं, की विभागीय आयुक्त क्रीडा खात्यात हवे होते. चुकून ते महसूल विभागाकडे गेले! अर्थात, क्रीडा खाते इतकेही ‘दुबळे’ नाही. या उपक्रमात त्यांचीही मदत घेतली आहेच. नाशिक विभागातील नाशिकसह जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांतील खेळांचा विचार केला तर फारशी प्रगती नाही. नाशिकपुरताच विचार केला, तर खेळात नाशिक कुठेही उजवे नाही. विकासाच्या बाबतीत पुणे, मुंबईनंतर तिसरा कोन नाशिकचा मानला जातो. मात्र, या विकासात खेळाचा समावेश नाही. तसे असते तर तो त्रिकोण नाही, तर ‘त्रांगडे’ ठरले असते. धावपटूंचं शहर, सायकलिस्टचं शहर (सायकलींचं नव्हे!) अशा बिरुदावल्या सुखावह वाटल्या तरी त्यात समाधान किती मानायचं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. धावपटूंनी नाशिकचा नावलौकिक वाढवला म्हणून सिंथेटिक ट्रॅकची मागणी जोर धरू लागली. आता सिंथेटिक ट्रॅक झाला, तर त्याचा वापर सकाळी जॉगिंग ट्रॅक म्हणून होतो! चालणारे भरपूर; धावणारे दिसतच नाहीत!

सुविधा ही गुणवत्तेची ओळख नाही, तर मैदानात तुम्ही येतात का, यावर क्रीडा गुणवत्तेची ओळख होते, हे नाशिककरांना उशिरा कळलं. म्हणूनच ‘चला खेळूया’ या उपक्रमाचं कौतुक करायला हवं. आधी मुलांना मैदानात खेळू द्या, त्याला ज्यात आवड आहे तो खेळ खेळूद्या. या उपक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याचा सहभाग अनिवार्य केला आहे आणि खेळाचंही बंधन नाही. मान्यताप्राप्त खेळांच्या यादीबाहेरचा एखादा खेळ असेल तर तोही विशेष खेळ म्हणून समाविष्ट केला जाईल. अट एवढीच आहे, की विद्यार्थ्यांनी खेळायला हवं. सध्या शाळेमध्येच क्रीडा स्पर्धा नियमितपणे होत नाहीत. हे निरीक्षण विभागीय आयुक्तांनीच नोंदवलं असल्याने शिक्षण विभागानेही याकडे गांभीर्याने पाहायला हवं. ज्या शालेय क्रीडा स्पर्धा होत आहेत त्यात शाळांचा सहभाग किती असतो, याचा शोध न घेतलेलाच बरा. क्रीडा विभागाने शाळांना पत्र पाठवूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे महसूल विभागाने ‘चला खेळूया’ची जी साद घातली आहे, तिला कसा प्रतिसाद मिळतो याची उत्सुकता आहे. कारण या स्पर्धेला कोणताही निधी मिळणार नाही. तो शाळेनेच उपलब्ध करायचा आहे. मग तो स्वतः करावा किंवा प्रायोजकांच्या माध्यमातून. महत्त्वाचे म्हणजे हा उपक्रम फक्त नाशिक विभागापुरता आहे. म्हणजेच प्रायोगिक तत्त्वावर आहे. राज्य सरकारला कदाचित तो चांगला वाटला किंवा या उपक्रमाचे चांगले रिझल्ट मिळाले तर तो राज्यस्तरावरही अमलात येऊ शकेल. या सगळ्या जर-तरच्या गोष्टी आहेत. नाशिक महसूल विभागाने याचा विचार केलेला नाही. त्यांचा उद्देश एवढाच आहे, विद्यार्थ्यांनी फक्त खेळावे.

एकीकडे शाळेतील शारीरिक शिक्षण विषयाच्या तासिका कमी केल्याने क्रीडाशिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे, तर दुसरीकडे ‘चला खेळूया’सारखे उपक्रम येऊ पाहत आहेत. शाळेत क्रीडाशिक्षकच नको, असे सरकारचे धोरण असताना शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडासंस्कृती रुजविण्याची ओढ लागली आहे. क्रीडाशिक्षकांऐवजी चांगल्या प्रशिक्षकांना तुटपुंजा मानधनावर नियुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे, की तुटपुंजा मानधनावर चांगला प्रशिक्षक यायला तयार नाही. हे सगळे सुरू असताना, देशात युवा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा होतेय म्हणून सरकारने फुटबॉलमय वातावरण करण्याचे आवाहन केले. अगदी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (क्रिकेटचे मैदान) फुटबॉलचे सामने भरविण्यात आले. खेळ रुजवायचा तर त्यासाठी मैदाने हवीत, प्रशिक्षक हवेत; क्रीडाशिक्षक हवेत. पण इथे उलट आहे. प्रशिक्षकाला, क्रीडाशिक्षकालाच किक मारून खेळ कसे उभे करणार हा प्रश्नच आहे. असो... महसूल विभागाने सुरू केलेल्या या उपक्रमाचा या बाबींशी काहीही संबंध नाही. 

शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना खेळविण्यासाठी एकीकडे प्रयत्न होत असताना शासकीय विभागांत मात्र प्रचंड उदासीनता आहे. विभागांतर्गत एकही स्पर्धा होत नाही. एलआयसी, महसूल विभागाचा अपवाद सोडला, तर अन्य कागदे रंगविणाऱ्या सरकारी विभागांमध्ये क्रीडा स्पर्धा कागदोपत्रीही होत नाहीत! ज्या सरकारी नोकरीत स्पोर्टससाठी पाच टक्के कोटा आहे, त्या विभागांमध्ये भरती झालेले खेळाडू कारकुनी काम करून निवृत्त होतात. जिल्हा परिषद, एसटी महामंडळ अशा अनेक विभागांतही स्पोर्टस कोटा आहे, पण स्पर्धा नाहीत.

आता कम्प्युटर, मोबाइल, स्मार्ट टीव्हीमुळे मुले मैदानात फिरकेनाशी झाली आहेत. त्याला हीच कारणे नाहीत. मुलांना ओपन स्पेसवर खेळू दिले जात नाही हेही वास्तव आहे. अनेक उद्यानांमध्ये मंदिरे उभारल्याने तेथे शांतता भंग होऊ दिली जात नाही. त्यामुळेही मुलांना खेळायला मिळत नाही. कदाचित ‘चला खेळूया’मुळे समाजात काही बदल होतील ही अपेक्षा आहे. अपेक्षा एवढीच आहे, की लहान मुले चहाच्या कपातील ‘टी बॅग’सारखी वापरली जाऊ नये. चहाची गोडी असेपर्यंत ‘टी बॅग’ वापरायची. चहा संपला, की टी बॅग फेकून द्यायची! लहानपणी क्रिकेटमध्ये असाही एक अलिखित नियम होता, की बॅटिंग करणारा संघच अंपायरिंग करेल. विभागीय महसूल आयुक्तांची टीमकडे अधिकाराची बॅट आहे. अशा अधिकाऱ्यांकडून चांगले अंपायरिंग झाले तर खेळ नक्कीच उंचावेल.

इतिहासात डोकावताना...

खेलो इंडिया

केंद्र सरकारने ‘राजीव गांधी खेल अभियान योजने’चे नाव बदलून ‘खेलो इंडिया’ योजना नव्याने राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचे बजेट २०१६ मध्ये ५०० कोटी रुपये होते. यंदा याच योजनेचे बजेट १७५६ कोटी रुपये आहे. असे असले तरी ही योजना नेमकी काय आहे हे बहुतांश खेळाडूंना माहिती नाही.

पायका योजना

केंद्र सरकारची आणखी एक अयशस्वी ठरलेली योजना. ग्रामीण भागातील प्रतिभावान खेळाडूंसाठी असलेली ही योजना २००८ मध्ये सुरू करण्यात आली. केवळ शाळेतील खेळाडूच नाही, तर जे शिक्षणापासून वंचित आहेत, अशा खेळाडूंनाही या योजनेतून खेळण्याची संधी होती. मात्र, ही योजनाही फ्लूक ठरली आणि अवघ्या दोन वर्षांत म्हणजे २०१० मध्ये ती बंद करण्यात आली.

मिशन ऑलिम्पिक
ही योजना जळगाव महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी २००७ मध्ये जळगाव शहरातील खेळाडूंसाठी सुरू केली होती. ऑलिम्पिक स्तरावरील खेळाडू घडविणे हे एखाद्या गावात शक्य नाही, पण तरीही सोनवणे यांनी हे धाडस केले आणि ही योजना सुरू केली. ही कल्पना कशी सुचली आणि का सुचली तेच जाणो. मात्र, प्रशिक्षकांच्या मुलाखती घेऊन त्यांची नियुक्तीही करण्यात आली. अर्थात, ही योजना कागदावरच राहिली आणि ती सुरू होण्यापूर्वीच बंद झाली. आता जळगावात कोणाला विचारले तर या योजनेविषयी अजिबात सांगता येणार नाही. 

एकूणच ही परिस्थिती खेळाविषयी आहे. नाशिक महापालिकेनेही क्रीडाधोरण जाहीर केले होते. मात्र, या धोरणानुसार नेमक्या कोणत्या क्रीडा होतात हेही अद्याप कुणाला माहिती नाही. त्यामुळे एकूणच क्रीडाकल्पना कुणाच्या डोक्यात आली, की धस्स होते. अन्य योजनांप्रमाणेच ‘चला खेळूया’ या योजनेचेही वाटोळे होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा.

(Maharashtra Times : 1 October 2017)