मनपाच्या ‘क्रीडा’, खेळाडूंना पिडा!

Follow me :

         

महापालिकेकडे स्वतःचे असे सुसज्ज क्रीडासंकुलही नाही. ज्या प्राथमिक सुविधा देणे अपेक्षित आहेत त्याही दिलेल्या नाहीत आणि चार वर्षांपासून तर क्रीडा निधीही खर्च केला गेलेला नाही. जो निधी खर्च केला त्यात नेमके काय केले? सगळाच सावळागोंधळ आहे. याला जबाबदार महापालिकाच नाही, तर क्रीडा संघटनाही तेवढ्याच जबाबदार आहेत.

महेश पठाडे

rhythm00779@gmail.com

mob. 8087564549

असं म्हणतात, की समुद्रमंथनातून निघालेल्या अमृतकुंभावरून देव व दानव यांच्यात युद्ध झालं. युद्धात अमृतकुंभातील चार थेंब जमिनीवर पडले. ज्या चार ठिकाणी हे अमृताचे थेंब पडले, त्या चार ठिकाणी कुंभमेळे भरतात. त्यापैकी एक थेंब गोदावरीत पडला आणि नाशिकमध्ये दर बारा वर्षांनी न चुकता कोट्यवधी रुपयांच्या बजटचा कुंभमेळा भरतो. नाशिकमध्ये एकच थेंब कसा काय पडला असेल? कदाचित आणखी एखादा थेंब गोदेत किंवा वालदेवी नदीत पडला असेल. पोथ्या, पुराणे खंगाळून काढली पाहिजेत. सापडेल कुठे तरी उल्लेख. ही जबाबदारी तमाम खेळांचे पालकत्व स्वीकारलेल्या महासंघाने घ्यायला हवी. तसंही त्यांच्या हातून एकही सत्कर्म घडलेलं नाही. त्यांना यश आलं आणि सापडलाच कुठं तरी संदर्भ तर नाशिकमध्ये दर बारा वर्षांनी किमान क्रीडाकुंभ तरी होईल! आणि आमच्या क्रीडाप्रेमी महापालिकेला त्यानिमित्ताने क्रीडानिधी तरी खर्च करता येईल! शाहीस्नानाचा पहिला मान महासंघालाच द्या. कारण त्यात सर्वच क्रीडा आखाड्यातले प्रमुख महंत आहेत.

कमाल आहे या नाशिकची! प्रभू रामाच्या पदस्पर्शाने पुनित झालेली ही नाशिकनगरी मंत्रभूमीच कशी राहिली? राम-लक्ष्मणाच्या हाती असलेलं धनुष्यबाण कसं दिसलं नाही? ते पाहून उत्तम धनुर्धारी खेळाडू तरी नाशिकमध्ये घडायला हवे होते. किमान असा मंत्र तरी शिकवला असता, जो पुटपुटल्याने ऑलिम्पिकचा सुवर्णवेधी बाण आम्ही मारला असता...! पण छे!! आम्ही एकलव्यासारखी निष्ठा बाळगली आणि आम्ही अंगठा गमावून बसलो. मग आम्ही अपंग निधी मागू लागलो, तर महापालिकेने त्यालाही ठेंगा दाखवला.

मुद्दा हा आहे, की महापालिकेने क्री‌डा क्षेत्रासाठी मागील चार वर्षांपासून पुरेसा निधीच खर्च केलेला नाही. हा नाकर्तेपणा जसा महापालिकेचा आहे, तसा नाशिककरांचाही आहे. आम्ही नाशिककर जागरूक नाही, म्हणूनच विदर्भातून बच्चू कडूसारख्या नेत्यांना अपंग निधीसाठी दखल घ्यावी लागते. वैदर्भी हिसका दाखवल्यानंतर अपंगांच्या निधीसाठी नाशिक महापालिका ताळ्यावर आली. आहे का अशी धमक नाशिककरात? मुळात क्रीडा निधी दरवर्षी खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र चार वर्षांपासून निधी खर्च न करण्यामागे महापालिकेचा हेतू दर बारा वर्षांनी क्रीडाकुंभ घेण्याचा तर नाही ना? एखाद्या खेळात कौशल्य मिळविण्यासाठी नवोदित खेळाडूला आयुष्यातील किमान चार ते पाच वर्षे खर्च करावी लागतात. सोयी-सुविधा नसतील तर यात कदाचित त्याची आणखी काही वर्षे जातात. महापालिकेने अशा खेळाडूंचे नक्कीच नुकसान केले आहे. खेळाडूंचेच नव्हे, तर सामान्य नाशिककरांचेही महापालिकेने नुकसान केले आहे, ज्यांच्या शरीरस्वास्थ्यासाठी ते सुविधा पुरवू शकले नाहीत.

महापालिकेने चार वर्षांत ५५ कोटी ९८ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी केवळ ११ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. म्हणजे तब्बल ४४ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. मात्र, जेथे निधी खर्च केला आहे तेथे काय सुविधा दिल्या आहेत? महापालिकेकडे स्वतःचे असे सुसज्ज क्रीडासंकुलही नाही. ज्या प्राथमिक सुविधा देणे अपेक्षित आहेत त्याही दिलेल्या नाहीत. महापालिकेने २०१४-१५ मध्ये ११ कोटी ८५ लाखांपैकी दोन कोटी ११ लाख रुपये खर्च केले आहेत. २०१५-१६ मध्ये १८ कोटी ७२ लाख रुपयांपैकी पावणेसात कोटी रुपये खर्च केले, तर यंदा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात १२ कोटी १७ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली असताना फक्त ८४ लाख २१ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. ही आकडेवारी अलीकडच्या चार वर्षांतच समोर आली आहे असे अजिबात नाही. १९९८ पासून ही परिस्थिती आहे. त्या वेळी एक टक्काही निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. २००३-०४ मध्ये ०.९५ टक्के, २००९-१० मध्ये तर ०.१० टक्के इतका नीचांकी निधी खर्च झालेला आहे. त्या वेळी कोणाला वैषम्य वाटलं नाही. मग आता फार आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. महापौर चषकाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या, क्रीडा धोरण मंजूर होऊ शकलं नाही, तेव्हाही आम्ही नाशिककर ढिम्मच राहिलो.

मुळात प्रश्न नेमका कुठे आहे, याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. क्रीडा निधी कठे खर्च करायला हवा, याचा नेमका आडाखा महापालिकेकडे नाही. व्हिजन नसल्याने हे घडत आहे. युरोपियन शहरांमधील काही महापालिकांनी क्रीडा निधीचे सुयोग्य नियोजन करताना एक लक्ष्य समोर ठेवलं, ते म्हणजे स्पोर्टस फॉर ऑल. कारण शहरासाठी क्रीडा नियोजन करताना सर्व नागरिकांचा विचार महत्त्वाचा असतो. सार्वजनिक जागा, उद्यानांमध्ये सर्वांना खेळता येऊ शकेल, ज्यात आनंद मिळेल, तसेच ज्यामुळे शरीर तंदुरुस्त राहील या दृष्टीने नियोजन होणे आवश्यक आहे. हेच नियोजन होत नाही. नाशिकमध्ये जॉगिंग ट्रॅक, ग्रीन जिम यशस्वी ठरले. त्याचे कारण, प्रत्येक नागरिक त्याचा उपयोग करू शकतो.

काय झालं क्रीडाधोरणाचं?

नाशिक महापालिकेचं खेळाविषयीचं बेगडी प्रेम हे आजचं अजिबात नाही. २०१४ मध्ये जेव्हा क्रीडा धोरण आखण्यात आलं, त्या वेळी महापालिकेवर मनसेची सत्ता होती. तत्कालीन महापौर यतीन वाघ यांनी त्या वेळी क्रीडा धोरणाचं फारच मनावर घेतलं होतं. डिसेंबर २०१३ मध्ये तब्बल ५८ क्रीडा संघटनांशी चर्चा करून हे क्रीडा धोरण आखण्यात आलं होतं. स्वतंत्र क्रीडा विभागाची निर्मिती, क्रीडाधिकारी, सहाय्यक क्रीडाधिकारी, दोन वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, संगणक ऑपरेटर अशी १२ पदे भरण्याचे नियोजन, सर्व प्रभागांत स्पोर्टस नर्सरी, क्रीडा प्रबोधिनी, खेळाडूंना रोजगार वगैरे वगैरे. त्यासाठी १५ कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती. असं वाटलं, जणू काही स्मार्ट क्रीडानगरी या नाशिकमध्ये अवतरणार की काय! पण कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक. महापालिकेच्या इतिहासातलं पहिलं क्रीडा धोरण कागदावरच राहिलं. नाशिककर हे संगळं नेहमीप्रमाणे विसरले आहेत. अशा ढिम्म महापालिकेला जाब विचारणारा लोकप्रतिनिधी आहे कुठे?

महापौर चषकाचाही खेळखंडोबा

नाशिक महापालिकेने क्रीडा धोरणाचाच नाही, तर महापौर चषकाचाही खेळखंडोबा केला. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर दहा वर्षांनी म्हणजे १९९२ मध्ये महापौर चषक कबड्डी व कुस्ती स्पर्धांना सुरुवात झाली. आरंभशूर महापालिकेने सुरुवातीला दरवर्षी महापौर चषक स्पर्धा भरविल्या. या स्पर्धांना नाशिककरांनी भरभरून प्रेम दिलं. याच स्पर्धांतून नाशिकच्या महिला कबड्डीने सुवर्णकाळ अनुभवला. भक्ती कुलकर्णी, अनुराधा डोणगावकर, निर्मला भोई, पूनम पाटील, रश्मी जैन त्यानंतर शीतल दाने, सारिका जगताप अशा महिला कबड्डीपटूंमुळे नाशिक परमवैभवाला गेलं. कुस्तीतही नाशिक चांगलं रुजत होतं. कुस्तीच्या आखाड्यांनाही महत्त्व प्राप्त झाले होते. हे सगळं छान सुरू असतानाच २०१४ पासून महापालिकेच्या या स्पर्धा दोन- दोन वर्षांनी घेण्याचा निर्णय झाला. नंतर तर या स्पर्धाच बंद झाल्या. आता कुस्तीच्या आखाड्यांतली गर्दी बुवाबाबांच्या आखाड्यांत दिसते! महापालिकेच्या नाकर्तेपणाचे फटके नाशिककर क्रीडाप्रेमींनी किती सोसायचे? महापौर चषक स्पर्धांमुळे महापालिका किमान काही तरी करतंय याचा देखावा तरी करता येत होता; पण आता तेही होत नाही. निधी खर्च करायचा नाही, खेळाडूंना सोयी-सुविधा द्यायच्या नाहीत, क्रीडांगणे मिळत नाहीत. नाशिक महापालिका केवळ घरपट्ट्या, पाणीपट्ट्याच वसूल करण्यासाठी आहे का? लहान मुलांसाठी उद्यानांमध्ये खेळण्यासाठी पुरेशी खेळणी नाही की मोकळी जागा शिल्लक ठेवलेली नाही. शहरातील उद्यानांमध्ये सुरू केलेल्या ग्रीन जिमची अवस्था पाहा, कुठे एअर वॉकरच्या पॅडलला लकवा झाला आहे, तर कुठे सर्फ बोर्डाला पोलिओ झाला आहे. त्यांची दुरुस्ती नाही किंवा नवीन वस्तू उपलब्ध नाहीत. नाशिक महापालिका नेमकी करते काय, हेच कळत नाही.

आहे त्या क्रीडा सुविधांकडे लक्ष द्यायचे नाही आणि नव्या सोयी-सुविधा निर्माण करायच्या नाहीत हेच महापालिकेचे धोरण राहिले आहे. स्वच्छ, सुंदर नाशिक हे ब्रिद घेऊन आता स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत आहोत. मात्र, नुसतंच स्मार्ट असून चालणार नाही. ते ‘तंदुरुस्त शहर’ही असलं पाहिजे.

Maharashtra Times, Nashik : 3 Dec. 2017