ज्ञानेश कुमार विरोधातील मोर्चा : निवडणूक आयुक्तांविरुद्धचा रोष, SIR वाद आणि लोकशाहीचे प्रश्न
भारतीय लोकशाहीत निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे. तिच्या निष्पक्षतेवर आणि पारदर्शकतेवर देशाच्या लोकशाहीचा पाया उभा आहे. मात्र सप्टेंबर २०२६ मध्ये द इंडियन एक्सप्रेसच्या एका तपास अहवालानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांचा मोर्चा तीव्र झाला आहे. काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (उबाठा) आणि कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) यांसारख्या गटांनी त्यांच्या राजीनाम्याची, महाभियोगाची आणि काही ठिकाणी अटकेची मागणी केली आहे. economictimes.indiatimes
यामागची कारणे फक्त एका वृत्तपत्राच्या अहवालापुरती मर्यादित नाहीत. ती गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (Special Intensive Revision - SIR), नियुक्ती प्रक्रियेतील वादांना, आरोप-प्रत्यारोपांना आणि आयोगातील अंतर्गत मतभेदांना जोडलेली आहेत. या ब्लॉगमध्ये या विरोधाला नेमके कारण काय ठरले, रोष का वाढत आहे आणि त्याचे व्यापक परिणाम काय असू शकतात, याचा मुद्देसूद आढावा घेतला आहे.
ज्ञानेश कुमार कोण आहेत आणि त्यांची नियुक्ती कशी झाली?
ज्ञानेश कुमार हे १९८८ च्या बॅचचे केरळ कॅडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहेत. आयआयटी कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी व्यवसाय वित्त आणि हार्वर्डमध्ये पर्यावरण अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला. केरळ सरकारमध्ये विविध पदांवर काम केल्यानंतर ते केंद्र सरकारमध्ये संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संसदीय व्यवहार आणि सहकार मंत्रालयात सचिवपदी होते. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत आणि राम जन्मभूमी ट्रस्टच्या स्थापनेत त्यांची भूमिका होती, असे वृत्त आहे. ECI
ते जानेवारी २०२४ मध्ये निवृत्त झाले. मार्च २०२४ मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आणि १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ते २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. त्यांची मुदत जानेवारी २०२९ पर्यंत आहे. ही नियुक्ती २०२३ च्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांचे (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायद्याअंतर्गत झाली. या कायद्यात निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायाधीशांना या समितीतून वगळल्यामुळे विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच या नियुक्तीला पक्षपाती म्हटले. राहुल गांधींनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. Thehindu
 |
SIR प्रक्रिया: वाद कसा सुरू झाला?
विशेष सखोल फेरतपासणी (SIR) ही मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, शेवटची अशी मोठी फेरतपासणी सुमारे २५ वर्षांपूर्वी झाली होती. मृत व्यक्ती, स्थलांतरित आणि एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंद असलेल्या नावांना वगळण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक होती. ती २०२५ मध्ये बिहारपासून सुरू झाली आणि नंतर देशभर विस्तारली. BBC
मात्र, विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच यावर आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, प्रक्रिया घाईघाईने, अपुऱ्या वेळेत आणि निवडणुकांच्या आधी राबवली गेली. लाखो-करोडो नावे वगळली गेली. काही अहवालांनुसार, १३ कोटींपेक्षा जास्त नावे ड्राफ्ट याद्यांमधून वगळली गेली. पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात वगळणी झाल्याचे आरोप आहेत. विरोधकांनी याला “मतचोरी” (vote chori) म्हटले आणि भाजपला फायदा होण्यासाठी याद्या स्वच्छ केल्या जात असल्याचा दावा केला. BBC
सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये SIR च्या वैधतेला मान्यता दिली, तरी प्रक्रिया राबवताना अनेक व्यावहारिक अडचणी आणि तक्रारी आल्या. पश्चिम बंगालमध्ये लाखो अपिले प्रलंबित होती, काही ठिकाणी न्यायाधिकरणांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांनाही आयोगाने अपील करून बाहेर ठेवल्याचे आरोप होते. फॉर्म ६ मध्ये (नवीन मतदार नोंदणीसाठी) बदल करून “मागील SIR यादीत पालक/आजोबा-आजी आहेत का,” असा प्रश्न जोडल्याचेही समोर आले. Thehindu
इंडियन एक्सप्रेस अहवाल: विरोधाला निर्णायक वळण
द इंडियन एक्सप्रेसने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रकाशित केलेल्या तपास अहवालाने वादाला निर्णायक वळण दिले. अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा (एका दिवशी चार वेळाही) लेखी आक्षेप नोंदवले. ते म्हणाले की, अनेक निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय घेतले गेले. Economictimes.Indiatimes
मुख्य मुद्दे होते:
- फॉर्म ६ मध्ये अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बदल
- मतदार डेटाबेसचे दिल्लीतील केंद्रीकरण, राज्य अधिकाऱ्यांना पूर्ण प्रवेश नसणे
- पश्चिम बंगालमध्ये न्यायाधिकरणांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरोधात अपील कोणी मंजूर केले, याबाबत अज्ञान
- गोव्यातील काही पात्र मतदार सॉफ्टवेअरमुळे यादीतून वगळले जाणे
- बैठकींचे अजेंडा आणि मिनिट्स न मिळणे, काही आदेशांची माहिती नसणे
या आक्षेपांमुळे विरोधकांनी आता संपूर्ण आयोगाला नाही तर मुख्यतः ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य केले. “ज्ञानेशगेट” अशी संज्ञा वापरली गेली. राहुल गांधींनी “मतचोरी” हा संविधानावर हल्ला आणि देशद्रोही कृत्य असल्याचे म्हटले. जयराम रमेश यांनी त्यांना “हॅचेट मॅन” म्हटले आणि पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार काम करत असल्याचा आरोप केला. ममता बॅनर्जींनी अटक आणि पश्चिम बंगालमध्ये जुनी यादी वापरून नव्या निवडणुकांची मागणी केली. अरविंद केजरीवाल यांनी अटक आणि राजद्रोहाच्या कलमाखाली खटला चालवण्याची मागणी केली. Indianexpress
कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) ही तरुणांची व्यंग्यात्मक चळवळ आहे. ती सुरुवातीला बेरोजगारी आणि परीक्षांतील अनियमिततेवरून उभी राहिली. आता तिनेही ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलनाची धमकी दिली आहे. ४८ तासांत राजीनामा न दिल्यास दिल्लीत मोर्चा काढण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. Theweek
रोष का वाढत आहे? विविध स्तरांवरील कारणे
१. आयोगातील अंतर्गत मतभेद: पूर्वीही मतभेद असायचे, पण इतक्या प्रमाणात आणि मतदार याद्यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर लेखी आक्षेप क्वचितच समोर आले होते. दोन आयुक्तांनी “अनधिकृत, बेकायदेशीर” असे शब्द वापरले, हे विरोधकांसाठी मजबूत मुद्दा ठरले.
२. मागील आरोप आणि महाभियोगाची मागणी: एप्रिल २०२६ मध्ये ७३ विरोधी राज्यसभा सदस्यांनी महाभियोगाची नोटीस दिली होती. त्यात पक्षपाती वर्तन, मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टच्या असमान अंमलबजावणी, राहुल गांधींना थेट लक्ष्य करणारी पत्रकार परिषद आणि मोठ्या प्रमाणात मतदार वंचित ठेवणे यांचा समावेश होता. ही नोटीस अद्याप प्रलंबित आहे. Indianexpress
३. निवडणुकांमधील निकाल आणि धारणा : SIR नंतर काही राज्यांत भाजपला चांगले निकाल मिळाले. विरोधकांनी याला याद्यांमधील बदलांशी जोडले. जरी थेट पुरावा सिद्ध झाला नसला तरी, लाखो मतदार वगळल्याची धारणा विश्वास कमी करते. ४. पारदर्शकता आणि सल्लामसलत : विरोधकांच्या मते, आयोगाने त्यांच्या तक्रारींना पुरेसे गांभीर्याने घेतले नाही. काही नेत्यांना “शपथेवर लिहून द्या” किंवा “माफी मागा” असे सांगितल्याचे आरोप आहेत. ५. तरुण आणि नागरी समाज : CJP सारख्या चळवळींमुळे आणि यूथ काँग्रेस, NSUI सारख्या संघटनांमुळे विरोध फक्त राजकीय पक्षांपुरता मर्यादित राहिला नाही. ऑनलाइन याचिका आणि रस्त्यावरील आंदोलने वाढली.
निवडणूक आयोगाने मात्र स्पष्टीकरण दिले आहे, की मतभेद हे सामान्य आहेत आणि सर्व महत्त्वाचे निर्णय (SIR सह) एकमताने घेतले गेले. अंतर्गत नोट्स हे सुधारणेसाठीच्या सूचना आहेत, असे आयोग म्हणते. भाजपनेही याला “शुद्ध लोकशाही” म्हटले आणि विरोधकांवर संस्थांना कमजोर करण्याचा आरोप केला. Economictimes.indiatimes
व्यापक परिणाम आणि लोकशाहीचे प्रश्न
निवडणूक आयोगावरील विश्वास हा लोकशाहीचा कणा आहे. जर मतदार याद्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तर निवडणुकांच्या निकालांवरही सावली पडते. लाखो नागरिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याची धारणा समाजाला दुखावते. विशेषतः गरीब, स्थलांतरित, अल्पसंख्याक आणि तरुण मतदारांसाठी ही प्रक्रिया जटिल आणि भीतीदायक ठरू शकते.
दुसरीकडे, मतदार याद्या स्वच्छ ठेवणेही आवश्यक आहे. डुप्लिकेट, मृत आणि अनधिकृत नावे काढणे लोकशाहीसाठी हितकारक आहे. मात्र प्रक्रिया कशी राबवली जाते, वेळ मर्यादा, दस्तावेजांची मागणी आणि अपीलांची व्यवस्था यावर पारदर्शकता हवी.
महाभियोगाची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत लागते. सध्या सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत असल्याने ते व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने SIR वर लक्ष ठेवले आहे, ते आणखी हस्तक्षेप करू शकते का, हा प्रश्न खुला आहे.
निष्कर्ष: विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची गरज
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील मोर्चा हा फक्त एका व्यक्तीविरुद्धचा नाही. तो निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, सामूहिक निर्णयप्रक्रिया आणि संवैधानिक संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबतच्या चिंतेचा आहे. इंडियन एक्सप्रेस अहवालाने अंतर्गत मतभेद उघड केल्याने विरोधाला नवीन ऊर्जा मिळाली. SIR मधील लाखो वगळण्या, नियुक्तीतील वादांचे सावट आणि मागील आरोप-प्रत्यारोप यांनी रोष वाढवला.
लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सर्वांचे विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. मतभेद सामान्य असू शकतात, पण ते सार्वजनिक विश्वासाला धक्का लावणारे नसावेत. सर्व पक्षांनी, आयोगाने आणि नागरिकांनी या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. मतदार याद्या स्वच्छ असणे आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळणे – ही दोन्ही गोष्टी एकत्र साध्य करणे हेच खरे आव्हान आहे.
Comments