ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा: प्रश्न सुटेल की फक्त राजकीय नाटक?

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटेल का? त्यांच्यावर कारवाई होईल का? नसल्यास काय कारणे? हे प्रश्न सामान्यांच्या मनात असतीलच.

भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक आयोग (Election Commission of India) ही एक महत्त्वाची स्वायत्त संस्था आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) या पदाची जबाबदारी अत्यंत गंभीर असते. सध्या २६वे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्याभोवती मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विपक्ष, काही राजकीय पक्ष आणि काही सामाजिक संघटना त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी करत आहेत. राहुल गांधी यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये थेट राजीनामा आणि माफी मागण्याची मागणी केली, तर अभिजीत दीपके यांनी ४८ तासांची अल्टिमेटम देत आंदोलनाची धमकी दिली. सर्वोच्च न्यायालयातही याबाबत याचिका दाखल झाल्या आहेत. marathi.timesnownews

हा लेख या विषयाचा सविस्तर आणि तटस्थ आढावा घेतो. राजीनाम्याने खरोखर प्रश्न सुटेल का? कारवाई शक्य आहे का? नसल्यास काय अडथळे आहेत?

ज्ञानेश कुमार कोण आहेत आणि वाद कशाबद्दल आहे?

ज्ञानेश कुमार १९८८ च्या बॅचचे केरळ कॅडरचे सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आयआयटी कानपूर, आयसीएफएआय आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीसारख्या संस्थांमधून शिक्षण घेतले. जानेवारी २०२४ मध्ये ते सहकारिता सचिव पदावरून सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर मार्च २०२४ मध्ये निवडणूक आयुक्त आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. ते २०२३ च्या नवीन कायद्यांतर्गत नियुक्त झालेले पहिले CEC आहेत. त्यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२९ पर्यंत आहे. Wikipedia

सध्याचा वाद मुख्यतः Special Intensive Revision (SIR) म्हणजे मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी संबंधित आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, इतर दोन निवडणूक आयुक्त (सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी) यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा लिखित आक्षेप नोंदवले. त्यांचे म्हणणे होते की अनेक निर्णय त्यांच्या संमतीशिवाय किंवा माहितीशिवाय आयोगाच्या नावावर घेतले गेले. यात मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणात नावे काढणे, नव्या नावे जोडणे आणि काही प्रक्रिया एकतर्फी चालवणे यांचा समावेश आहे. विपक्ष याला “मतचोरी” आणि लोकशाहीवर हल्ला म्हणतो, तर काही जण याला मतदार याद्या शुद्ध करण्याची प्रक्रिया मानतात.

राजीनाम्याने प्रश्न सुटेल का?

या प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तर द्यायचे झाले तर पूर्णतः नाही.

राजीनामा हा एका व्यक्तीचा निर्णय असतो. तो तात्काळ राजकीय दबाव कमी करू शकतो आणि सार्वजनिक विश्वास थोडासा पुनर्स्थापित करू शकतो. पण खरे प्रश्न खालील आहेत:

• संस्थात्मक समस्या : निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शकता आणि तीन आयुक्तांमधील समन्वय. एका व्यक्तीच्या राजीनाम्याने ही व्यवस्था बदलत नाही.
• कायदेशीर चौकट : २०२३ च्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि पदावधी) अधिनियमानुसार नियुक्तीची प्रक्रिया बदलली आहे. यात पंतप्रधान, लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेली समिती आहे. राजीनाम्याने ही रचना बदलत नाही.
• मतदार याद्या आणि विश्वास : SIR प्रक्रियेतील आक्षेपांची पूर्ण चौकशी, पारदर्शक अहवाल आणि सुधारणा झाल्याशिवाय विश्वास परत येणार नाही.
• राजकीय ध्रुवीकरण : एका बाजूला “देशद्रोही” असे लेबल, दुसऱ्या बाजूला “विपक्षाची राजकीय हल्ला” असे प्रतिवाद. राजीनामा झाला तरी हा वाद पुढे चालू राहू शकतो.

इतिहास सांगतो की माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यांनी किंवा वादाने दीर्घकालीन संस्थात्मक सुधारणा नेहमीच आल्या नाहीत. त्यामुळे राजीनामा हा लक्षणात्मक उपाय ठरू शकतो, पण मूळ समस्या सोडवणारा नाही.

ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई होईल का?

सध्याच्या परिस्थितीत तत्काळ आणि कठोर कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे.

कारवाईचे संभाव्य मार्ग आणि अडथळे:

• 1. राजीनामा : हा स्वैच्छिक आहे. आतापर्यंत ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला असल्याचे कोणतेही अधिकृत संकेत नाहीत. दबाव वाढला तरी CEC पद संवैधानिक संरक्षणात आहे.
• 2. महाभियोग / हटविण्याची प्रक्रिया (संविधान कलम ३२४(५) आणि १२४(४) च्या धर्तीवर) :
•  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत (दोन-तृतीयांश) आवश्यक.
• सध्याच्या संसदीय गणनेत विपक्षाला हे बहुमत मिळणे अशक्यप्राय आहे. पूर्वी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते फेटाळले गेले. Hindi.news18
• 3. न्यायालयीन कारवाई :
• सर्वोच्च न्यायालयात SIR प्रक्रियेतील कथित उल्लंघनांबाबत याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यात जनप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या कलम ३२ अंतर्गत कारवाई, SIT चौकशी आणि काही अधिकाऱ्यांवर गुन्हेगारी कारवाईची मागणी आहे. Etvbharat
• अवमानना (contempt) कारवाईसाठी अॅटर्नी जनरलची परवानगी आवश्यक आहे.
• न्यायालय सामान्यतः निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत हस्तक्षेप टाळते, जोपर्यंत स्पष्ट घटनात्मक उल्लंघन सिद्ध होत नाही. याचिका चालू राहू शकतात, पण तात्काळ निकाल किंवा पदच्युती कठीण.
• 4. गुन्हेगारी तक्रार / देशद्रोह : काही नेत्यांनी अशी मागणी केली आहे, पण CEC पदाच्या संरक्षणामुळे आणि पुराव्याच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया सहज सुरू होत नाही.

कारवाई न होण्याची मुख्य कारणे

• संवैधानिक संरक्षण : मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सर्वोच्च न्यायाधीशांसारखे संरक्षण घेतात. त्यांना सहज काढता येत नाही. हे लोकशाहीत आयोगाची स्वायत्तता राखण्यासाठी आवश्यक मानले जाते.
• राजकीय बहुमत : हटविण्यासाठी आवश्यक विशेष बहुमत सध्याच्या सत्ताधारी गटाकडे आहे.
• पुराव्याची पातळी : आक्षेप नोंदवले गेले असले तरी “एकतर्फी” निर्णय “गुन्हेगारी” ठरविण्यासाठी मजबूत, स्वतंत्र चौकशी आणि कायदेशीर पुरावा हवा. आयोगाने अनेकदा सर्वसहमतीने निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.
• संस्थात्मक संतुलन : न्यायालये आणि संसद निवडणूक आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप टाळतात, कारण त्यामुळे भविष्यातील निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो.
• कार्यकाळ : ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ २०२९ पर्यंत आहे. तोपर्यंत राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.

काय अपेक्षित?

राजीनाम्याने तत्काळ राजकीय तणाव कमी होऊ शकतो, पण तो समस्या सोडवणार नाही. खरे समाधान म्हणजे:

• SIR प्रक्रियेची स्वतंत्र, पारदर्शक चौकशी.
• निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेत अधिक सामूहिकता आणि पारदर्शकता.
• नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणा आणि विश्वासार्हतेसाठी दीर्घकालीन उपाय.

लोकशाहीत संस्थांवरील विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे आहे. एका व्यक्तीच्या राजीनाम्यावर किंवा कारवाईवर अवलंबून न राहता, प्रक्रिया आणि व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. सध्याचा वाद हा लोकशाहीतील तणावाचे प्रतीक आहे. त्याचे निराकरण संवादातून, कायद्यातून आणि पारदर्शकतेतूनच होईल.