इलॉन मस्क विरुद्ध मुकेश अंबानी: स्टारलिंक वादातून उफाळलेला ‘भारताच्या खऱ्या बॉस’चा वाद

इलॉन मस्क विरुद्ध मुकेश अंबानी: स्टारलिंक वादातून उफाळलेला ‘भारताच्या खऱ्या बॉस’चा वाद

ऑक्टोबर २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात जागतिक तंत्रज्ञान आणि भारतीय उद्योग जगतात एक नवीन वाद पेटला. टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे संस्थापक इलॉन मस्क यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर मुकेश अंबानींवर थेट निशाणा साधला. प्रथम “इज अंबानी द रियल बॉस ऑफ इंडिया?” असा प्रश्न विचारला आणि नंतर “डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी” असे संबोधत उपरोधिक ट्विट केले. यामुळे स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशातील विलंबाची चर्चा पुन्हा जोरात सुरू झाली. मस्क नाराज का आहेत, त्यांचा मुद्दा नेमका काय आहे, यात मुकेश अंबानींचा काय संबंध आहे आणि या वादाचे व्यापक अर्थ काय आहेत, याची सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे.

मस्क यांची नाराजी आणि त्यांचे ट्विट्स

मस्क यांची नाराजी मुख्यतः स्टारलिंकला भारतात व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी अंतिम मंजुरी न मिळाल्यामुळे आहे. त्यांच्या मते, स्टारलिंकने १६५ हून अधिक देशांमध्ये परवाना मिळवला आहे आणि भारतातील प्रत्येक कायदा व अट पाळण्यासाठी पाच वर्षे घालवली आहेत. तरीही अंतिम परवाना का मिळत नाही, हा त्यांचा मुख्य प्रश्न आहे.

८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांनी लिहिले: “स्टारलिंक १६५ हून अधिक देशांमध्ये परवानाप्राप्त आहे आणि भारत सरकारच्या प्रत्येक कायदा आणि गरजेचे पालन करण्यात पाच वर्षे घालवली आहेत, तर अजूनही परवाना का नाही? इज अंबानी द रियल बॉस ऑफ इंडिया?”

दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आणखी तीव्र ट्विट केले: “डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी, कृपया माझ्या विनम्र माफी स्वीकारा की मला हे समजले नव्हते की तुम्हीच भारताचे खरे बॉस आहात. स्वाभाविकच तुम्ही भारताच्या महान लोकांचे एकाधिकारवादी शोषण सुरू ठेवू इच्छिता, पण तरीही तुम्ही स्टारलिंकला स्पर्धा करण्याची परवानगी देण्याचा विचार कराल का? भारतातील अनेक भागांत इंटरनेट नाही, ज्यामुळे मुलांना शिक्षणाची आणि छोट्या व्यवसायांना जागतिक बाजारपेठेची संधी मिळत नाही. स्टारलिंक त्यांचे जीवन बदलू शकते. नैसर्गिक आपत्तींमध्येही स्टारलिंक जीव वाचवण्यासाठी उपयुक्त ठरले आहे.”

या ट्विट्समधून मस्क यांची नाराजी स्पष्ट दिसते. ते असे मानतात, की काही शक्तिशाली व्यापारी हितसंबंध (oligarchs) स्टारलिंकला रोखत आहेत, जेणेकरून त्यांचे एकाधिकार टिकून राहील. सुरुवातीला त्यांनी कोणाचंही नाव घेतलं नव्हतं, पण नंतर थेट अंबानींचं नाव घेतलं.

स्टारलिंकचा भारतातील प्रवास: काय झाले आणि काय बाकी आहे?

स्टारलिंकला भारतात प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे लागली आहेत. २०२२ पासून कंपनी प्रयत्नशील आहे. जून २०२५ मध्ये तिला जीएमपीसीएस (Global Mobile Personal Communication by Satellite) परवाना मिळाला. जुलै २०२५ मध्ये आयएन-स्पेसकडून पहिल्या पिढीच्या उपग्रह तारांकनाला मान्यता मिळाली. कंपनीने भारतात ग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चरही उभारले आहे आणि सुमारे २० गेटवे साइट्स तयार केल्या आहेत.

मात्र, व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी अजून दोन महत्त्वाच्या पायऱ्या बाकी आहेत. एक म्हणजे सुरक्षा मूल्यांकन (security assessment), जे गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. दुसरे म्हणजे स्पेक्ट्रम वाटप आणि त्याचे शुल्क निश्चित करणे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की तीन कंपन्यांना- स्टारलिंक, रिलायन्स जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स आणि भारती ग्रुप समर्थित युटेल्सात वनवेब- परवाने मिळाले आहेत आणि तिन्ही कंपन्या सध्या जवळजवळ समान टप्प्यावर आहेत. सुरक्षा मूल्यांकन चालू आहे आणि ते पूर्ण झाल्यावर स्पेक्ट्रम मिळेल.

दूरसंचारमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले, की भारत कोणत्याही क्षेत्रात एकाधिकार स्वीकारत नाही. तीन कंपन्यांना परवाने दिले आहेत आणि सुरक्षा अटी पूर्ण झाल्यावर व स्पेक्ट्रम शुल्क निश्चित झाल्यावर त्या सेवा सुरू करू शकतील. सरकारने मस्क यांच्या “oligarchs” आरोपाला “बेबुन आणि चुकीचे” म्हटले आहे.

अंबानींचा यात काय संबंध?

मुकेश अंबानी यांचा संबंध दोन बाजूंनी येतो. एक, रिलायन्स जिओ ही भारतातील सर्वांत मोठी टेलिकॉम कंपनी आहे. जिओ आणि भारती एयरटेल मिळून मोबाइल इंटरनेट बाजारपेठेचा मोठा वाटा व्यापतात. जिओने स्वतःचे सॅटेलाइट कम्युनिकेशन परवाने मिळवले आहेत आणि स्वतःच्या एलईओ उपग्रह तारांकनाच्या (सुमारे १६०० उपग्रह) योजनाही जाहीर केल्या आहेत. यामुळे मस्क यांना असे वाटते, की विद्यमान मोठ्या कंपन्या स्पर्धा टाळण्यासाठी अडथळे निर्माण करीत आहेत.

दुसरे, मार्च २०२५ मध्ये जिओ आणि स्पेसएक्स यांच्यात भागीदारी झाली होती. जिओ स्टारलिंकची उपकरणे आपल्या रिटेल आउटलेट्समधून विकेल आणि इंस्टॉलेशन सपोर्ट देईल, असे जाहीर झाले होते. एअरटेलशीही अशीच भागीदारी झाली होती. या भागीदारीनंतरही विलंब सुरू राहिल्याने मस्क यांची निराशा वाढली असावी. त्यांना असे वाटते, की भागीदार असूनही अडथळे येत आहेत, म्हणून कदाचित प्रभावशाली हितसंबंध कार्यरत आहेत.

अंबानी कुटुंबाने याबाबत थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आकाश अंबानी यांनी एकदा “मी ट्विट पाहिले नाही” असे सांगितले होते. रिलायन्सनेही अधिकृत प्रतिसाद दिला नाही.

भारतातील डिजिटल विभाजन आणि स्टारलिंकचे संभाव्य फायदे

मस्क यांचा मुद्दा फक्त व्यवसायापुरता मर्यादित नाही. ते भारतातील डिजिटल विभाजनावर भर देतात. अनेक दुर्गम गावे, डोंगराळ भाग आणि सीमावर्ती भागात अजूनही विश्वसनीय इंटरनेट नाही. पारंपरिक मोबाइल टॉवर्स उभारणे कठीण आणि महागडे आहे. स्टारलिंकसारख्या सॅटेलाइट सेवा या ठिकाणी जलद आणि तुलनेने स्वस्त कनेक्टिव्हिटी देऊ शकतात.

मुलांना ऑनलाइन शिक्षण, शेतकऱ्यांना बाजारभाव माहिती, छोट्या व्यवसायांना जागतिक बाजारपेठ आणि आपत्ती व्यवस्थापनात संवाद साधणे यासाठी हे उपयुक्त ठरू शकते. मस्क यांनी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये स्टारलिंकने जीव वाचवले असल्याचे उदाहरण दिले आहे. युक्रेन आणि इतर ठिकाणी या सेवेचा वापर झाला आहे.

मात्र, स्टारलिंकची किंमत ही एक अडचण असू शकते. अमेरिकेत मासिक शुल्क सुमारे ८० डॉलर आहे, जे भारतातील सरासरी वापरकर्त्यांसाठी महाग असू शकते. जिओ आणि एअरटेलच्या स्वस्त मोबाइल प्लान्सशी तुलना करता हे स्पष्ट होते. तरीही दुर्गम भागांसाठी हा महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि व्यापक संदर्भ

या ट्विट्समुळे राजकीय चर्चाही सुरू झाली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मस्क यांना “वेलकम टू इंडिया, एलन. वेट टिल यू डिस्कव्हर द अदर गाय” असे उत्तर दिले. यातून गौतम अडानींकडे इशारा असल्याचे मानले जाते. मस्क यांनी याला “ट्रबलिंग” म्हटले. काही वापरकर्त्यांनी एक्स सब्सक्रिप्शन रद्द केल्याचे दावेही झाले.

भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रात स्पर्धा आणि एकाधिकार याबाबत नेहमीच चर्चा होते. जिओच्या प्रवेशानंतर डेटाक्रांती झाली आणि किमती खूप कमी झाल्या. आता सॅटेलाइट क्षेत्रातही अनेक खेळाडू असणे स्पर्धेसाठी चांगले आहे. सरकार तंत्रज्ञान-तटस्थ (technology agnostic) धोरण स्वीकारत असल्याचे सांगते.

राष्ट्रीय सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सॅटेलाइट सेवांमध्ये डेटा रूटिंग, लॉफुल इंटरसेप्शन आणि ग्राउंड स्टेशन्स भारतात असणे आवश्यक आहे. विदेशी मालकीच्या कंपन्यांसाठी अतिरिक्त तपासणी होते. स्टारलिंक १०० टक्के विदेशी मालकीची असल्याने एफडीआय मंजुरी आणि सुरक्षा मूल्यांकन अधिक काळजीपूर्वक होते.

एकाधिकार, स्पर्धा आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भविष्य

मस्क यांचा आरोप एकाधिकारवादी शोषणाचा आहे. मात्र, भारतीय टेलिकॉम बाजारपेठेत जिओ आणि एयरटेल यांच्यात तीव्र स्पर्धा आहे. सॅटेलाइट क्षेत्रातही तीन कंपन्यांना परवाने दिले गेले आहेत. जिओ स्वतःचे उपग्रह तयार करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे स्पर्धा आणखी वाढेल.

या वादातून काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. विदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांना भारतात प्रवेश किती सुलभ असावा? राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्पर्धा यांचा समतोल कसा साधावा? दुर्गम भागांतील डिजिटल विभाजन दूर करण्यासाठी सरकार आणि खासगी कंपन्यांनी काय भूमिका बजावावी?

भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. सॅटेलाइट ब्रॉडबँड बाजाराचा आकार २०३० पर्यंत लक्षणीय वाढण्याची अपेक्षा आहे. या बाजारपेठेत स्टारलिंक, वनवेब, जिओ आणि भविष्यात अ‍ॅमेझॉनचे प्रोजेक्ट कुइपर यांचा समावेश होऊ शकतो. स्पर्धा वाढल्यास ग्राहकांना फायदा होईल.

निष्कर्ष: वाद आणि संधी

इलॉन मस्क यांचे ट्विट्स त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीत आहेत- थेट, उपरोधिक आणि तीव्र. ते स्टारलिंकला भारतात लवकर प्रवेश मिळावा यासाठी दबाव आणत आहेत. मुकेश अंबानी हे भारतातील सर्वांत प्रभावशाली उद्योगपती असल्याने त्यांचे नाव घेणे नैसर्गिक होते, विशेषतः जिओच्या बाजारपेठेतील स्थानामुळे.

मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे, की प्रक्रिया समान आहे आणि सुरक्षा मूल्यांकन सर्वांसाठी लागू आहे. अंबानींनी थेट प्रतिक्रिया न दिल्याने वाद एकतर्फी राहिला आहे. यातून भारतीय नियामक यंत्रणेची जटिलता, राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज आणि स्पर्धेचे महत्त्व अधोरेखित होते.

शेवटी, या वादातून सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील कोट्यवधी लोकांना दर्जेदार इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मिळणे. स्टारलिंक असो वा जिओचे स्वतःचे उपग्रह, स्पर्धा वाढल्यास आणि प्रक्रिया पारदर्शक राहिल्यास ग्राहक आणि देश या दोघांनाही फायदा होईल. मस्क आणि अंबानी या दोन जागतिक उद्योजकांमधील हा वाद फक्त ट्विट्सपुरता मर्यादित न राहता भारताच्या डिजिटल भविष्याची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो.