फ्रान्समधील देशव्यापी आंदोलन: विद्यार्थी आंदोलनापासून सामाजिक असंतोषाच्या लाटेपर्यंत

फ्रान्समध्ये देशव्यापी आग: विद्यार्थी आंदोलन ते महागाईचा भयंकर रोष - का पेटलाय फ्रान्स?

फ्रान्समध्ये सप्टेंबरपासून सुरू झालेले विद्यार्थी आंदोलन आता देशव्यापी लाटेत रूपांतरित. महागाई, शाळांची दुरवस्था आणि सरकारविरुद्ध वाढता रोष यामागची खरी कारणे जाणून घ्या. ५ लाखांहून अधिक लोकांचा सहभाग, हिंसा आणि कर्फ्यू – संपूर्ण विश्लेषण....

ऑक्टोबर २०२६ मध्ये फ्रान्स एका मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय अशांततेच्या गर्तेत आहे. देशभर शेकडो शहरांमध्ये लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. हे आंदोलन सुरुवातीला शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरून सुरू झाले होते, पण आता ते महागाई, सार्वजनिक सेवांचा ऱ्हास, असमानता आणि सरकारच्या धोरणांविरुद्धच्या व्यापक असंतोषात रूपांतरित झाले आहे. १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या देशव्यापी निदर्शनांमध्ये अधिकृत आकडेवारीनुसार, साधारण पाच लाख पन्नास हजार, तर संघटनांच्या मते आठ लाखांपर्यंत लोक सहभागी झाले. काही ठिकाणी शांततापूर्ण मोर्चे हिंसेत रूपांतरित झाले, सार्वजनिक इमारतींना आग लागली, दुकाने लुटली गेली आणि पोलिसांशी झटापट झाली. परिणामी, 2,300 ते 2,400हून अधिक लोकांना अटक झाली आणि जवळपास एक हजार पोलिस व सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. ही अलीकडच्या वर्षांतील फ्रान्सची सर्वांत तीव्र अशांतता मानली जात आहे.

या लेखात या आंदोलनाची पार्श्वभूमी, त्याची नेमकी स्वरूप, मागण्या, सरकारविरुद्ध रोष का वाढत आहे आणि त्याचे व्यापक परिणाम यांचा सविस्तर आढावा...

आंदोलनाची सुरुवात: शाळांमधील संकटातून उभी राहिलेली लाट

हे आंदोलन सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यात पॅरिसच्या कामगारवर्गीय उपनगरांतील हायस्कूलमधून सुरू झाले. विद्यार्थ्यांनी वर्गातील गर्दी, शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे रद्द होणारे तास, इमारतींची जीर्ण अवस्था आणि शैक्षणिक सुविधांच्या अभावाविरुद्ध निदर्शने सुरू केली. उत्तरेकडील उपनगरांतील शाळांमध्ये सुरू झालेले हे आंदोलन लवकरच बोर्डो, रेनेस, नांतेस, ल्यॉन, लिल आणि मार्सेईसारख्या शहरांपर्यंत पसरले. विद्यार्थ्यांनी शाळा ब्लॉक केल्या, रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढले आणि “आमच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारा” अशी मागणी केली.

शिक्षण क्षेत्रातील समस्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या आहेत. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे, विशेषतः वंचित भागात. इमारतींच्या दुरुस्तीची गरज भासत आहे, डिजिटल सुविधा अपुर्‍या आहेत आणि वर्गातील विद्यार्थिसंख्या प्रमाणाबाहेर वाढली आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना वाटते, की सरकार शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करीत आहे आणि भविष्यातील पिढीला योग्य संधी देत नाही. या आंदोलनाला शिक्षकांच्या संघटना, पालक आणि नंतर कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला. हळूहळू हे आंदोलन “शिक्षण सुधारणा”पुरते मर्यादित राहिले नाही तर व्यापक सामाजिक मागण्यांशी जोडले गेले.

ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस विद्यार्थी आंदोलनाला “यलो वेस्ट” (गिले जाउन) चळवळीचे समर्थक, कामगार संघटना (विशेषतः सीजीटी), शेतकरी, निवृत्त लोक आणि हवामान कार्यकर्ते सामील झाले. यामुळे “संघर्षांची एकजूट” (convergence of struggles) निर्माण झाली. १७ ऑक्टोबरला देशभर मोठ्या प्रमाणात मोर्चे काढण्यात आले. पॅरिसमध्ये एकाच वेळी एक लाख दहा हजारांहून अधिक लोक जमा झाले. प्लेस द ला रिपब्लिकसारख्या ऐतिहासिक चौकांमध्ये गर्दी जमली आणि निदर्शकांनी “महागाई थांबवा”, “सार्वजनिक सेवा वाचवा” आणि “मॅक्रॉन गो” अशा घोषणा दिल्या.

आंदोलनाचे स्वरूप आणि मागण्या

हे आंदोलन मुख्यतः शांततापूर्ण मोर्चे, शाळा-महाविद्यालय ब्लॉकेड आणि सार्वजनिक जागांवर जमाव या स्वरूपात होते. मात्र, काही ठिकाणी मास्क घातलेले गट, अल्ट्रा-लेफ्ट समूहांचे सदस्य आणि काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक हिंसक कृत्यांमध्ये सामील झाले. लिमोज येथील ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग लागली आणि त्याचा शिखर कोसळला. ल्यॉनमध्ये पर्यटन कार्यालय पेटवण्यात आले. मार्सेई आणि लिल येथे टाउन हॉलवर हल्ले झाले, दुकाने फोडली आणि लूटमार झाली. पॅरिसमध्येही काही भागात तोडफोड आणि पोलिसांशी झटापट झाली. एका निदर्शकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. काही अहवालांनुसार, एक पोलिस अधिकारीही अपघातात मृत्युमुखी पडला. पोलिसांनी अश्रुधूर, पाण्याचे फवारे आणि गर्दी नियंत्रणासाठी ग्रेनेडचा वापर केला. काही ठिकाणी निदर्शकांना गंभीर जखमा झाल्या, एकाच्या हाताला इजाही झाली.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या :

1. शिक्षणासाठी अधिक निधी, शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे आणि शाळांच्या पायाभूत सुविधांची सुधारणा
2. राहणीमानाच्या खर्चात कपात - विशेषतः इंधन आणि अन्नपदार्थांच्या किमती कमी करणे
3. सार्वजनिक सेवा (आरोग्य, वाहतूक, सामाजिक सुरक्षा) यांवरील कपात थांबवणे
4. असमानता कमी करणे आणि मध्यमवर्ग-कामगारवर्गासाठी आर्थिक मदत
5. पोलिसांच्या अतिरेकी कारवाईविरुद्ध चौकशी आणि सुधारणा
6. सरकारने जनतेच्या आवाजाकडे लक्ष देणे आणि धोरणे बदलणे

यलो वेस्ट चळवळीच्या समर्थकांनी “मॅक्रॉन गो” अशी घोषणा दिली आहे आणि पुढेही निदर्शने सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. अनेक शांततापूर्ण निदर्शकांचे म्हणणे आहे, की हिंसेकडे मीडियाचा फोकस जास्त आहे आणि मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. ते म्हणतात, की पोलिसांची हिंसा आणि तरुणांवरील दडपशाही ही खरी समस्या आहे.

सरकारविरुद्ध रोष का वाढत आहे?

फ्रान्समधील रोष एका रात्रीत निर्माण झालेला नाही. तो अनेक घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे वाढला आहे.

प्रथम, राहणीमानाचा खर्च. २०२१ पासून अन्नपदार्थांच्या किमती जवळपास २५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. डिझेलच्या किमती मार्चपासून जवळपास ४० टक्के आणि पेट्रोल २५ टक्के वाढले आहे. इंधन, वीज, गॅस आणि घरभाडे यांचा बोजा मध्यमवर्ग आणि कामगार वर्गावर पडत आहे. अनेक कुटुंबे महिन्याच्या अखेरीस पैसे अपुरे पडत असल्याची तक्रार करतात. “आम्ही गुदमरत आहोत” असे अनेक निदर्शकांचे म्हणणे आहे.

दुसरे, सार्वजनिक सेवांचा ऱ्हास. शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांची कमतरता, आरोग्यसेवेतील प्रतीक्षा कालावधी वाढणे, सार्वजनिक वाहतुकीतील समस्या आणि सामाजिक सुरक्षेवरील कपात यामुळे जनतेत नाराजी आहे. सरकारने २०२७ च्या अंदाजपत्रकात ५४ अब्ज युरोची बचत प्रस्तावित केली आहे. यात नागरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी गोठवणे आणि इतर कपात यांचा समावेश आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे, की ही कपात जनतेच्या खिशावर परिणाम करेल आणि सेवा आणखी खराब होतील.

तिसरे, राजकीय विश्वासघात आणि प्रतिनिधित्वाचा अभाव. राष्ट्रपती इमानुएल मॅक्रॉन यांना पुन्हा उभे राहता येणार नाही. कारण त्यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत आहे. २०२७ च्या अध्यक्षीय निवडणुका जवळ आल्या आहेत. मॅक्रॉन यांच्या सरकारला संसदेत बहुमत नाही. २०२४ च्या अचानक निवडणुकांनंतर राजकीय विखंडन झाले आहे. मध्यवर्ती पक्ष दुर्बल झाले असून उजव्या आणि डाव्या टोकाचे पक्ष मजबूत होत आहेत. मरीन ले पेन यांच्या नॅशनल रॅलीला सर्वेक्षणांमध्ये आघाडी दिसत आहे. अनेक लोकांना वाटते, की सत्ताधारी वर्ग त्यांच्या समस्या ऐकत नाही आणि केवळ अर्थसंकल्पीय शिस्त आणि युरोपियन नियमांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

चौथे, तरुण पिढीतील निराशा. विद्यार्थी आणि तरुणांना भविष्यातील नोकऱ्या, घरखरेदी आणि स्थिर आयुष्याबाबत चिंता आहे. शाळांमधील खराब परिस्थिती आणि उच्च शिक्षणातील अडचणी यामुळे ते संतापले आहेत. काही तरुणांचे म्हणणे आहे, की प्रणाली त्यांना अपयशी ठरवत आहे आणि हिंसा सहज वापरली जाते. पोलिसांच्या कारवाईबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. काही अहवालांनुसार पोलिसांच्या अतिरेकी कारवाईची चौकशी सुरू आहे.

पाचवे, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ. फ्रान्समध्ये निदर्शने आणि संप ही लोकशाही अभिव्यक्तीची परंपरा आहे. २०१८-१९ च्या यलो वेस्ट चळवळीने इंधन कर आणि असमानतेविरुद्ध मोठा रोष व्यक्त करण्यात आला होता. त्या चळवळीचे काही घटक आता पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. १७ ऑक्टोबरची तारीखही प्रतीकात्मक आहे. कारण १९६१ मध्ये अल्जेरियन निदर्शकांवर झालेल्या दडपशाहीची स्मृती आहे.

सरकारची प्रतिक्रिया मिश्रित आहे. पंतप्रधान सेबास्तियन लेकोर्नु यांनी हिंसेचा निषेध केला आणि “अल्ट्रा-लेफ्ट” व गुन्हेगारांना जबाबदार धरले. त्यांनी म्हटले, की सरकार हिंसेपुढे झुकणार नाही. गृहमंत्री लॉराँ नुनेझ यांनी पोलिसांनी काही ठिकाणी “नियंत्रण गमावले” असल्याचे मान्य केले आणि राजीनामा दिला, पण मॅक्रॉन यांनी तो स्वीकारला नाही. सरकारने पॅरिस, ल्यॉन, लिल, नीस आणि इतर काही शहरांमध्ये अंशतः कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पुढील निदर्शने रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. मॅक्रॉन यांनी हिंसेचा तीव्र निषेध केला आणि “प्रजासत्ताकाला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न” करणाऱ्यांना जबाबदार धरले.

व्यापक संदर्भ आणि संभाव्य परिणाम

फ्रान्स सध्या आर्थिक आणि राजकीय संकटातून जात आहे. उच्च कर्ज, बजेट तूट आणि वाढती महागाई यामुळे सरकारला कपात करावी लागत आहे. पण या कपातींचा बोजा सामान्य नागरिकांवर पडत आहे, असे जनतेचे मत आहे. राजकीय मध्यभाग कमकुवत झाल्याने उजव्या आणि डाव्या टोकाचे पक्ष फायदा उठवत आहेत. २०२७ च्या निवडणुकांपूर्वी ही अशांतता राजकीय वातावरण अधिक तणावपूर्ण करू शकते.

युरोपमध्येही काही ठिकाणी राहणीमानाच्या खर्चाविरुद्ध निदर्शने झाली आहेत. पोर्तुगाल, इटली आणि इतर देशांमध्येही काही प्रमाणात असंतोष दिसतो, पण फ्रान्समधील तीव्रता विशेष आहे. फ्रान्सची अर्थव्यवस्था आणि राजकीय स्थैर्य युरोपीय युनियनसाठी महत्त्वाचे आहे. दीर्घकाळ चालणारी अशांतता गुंतवणूक, पर्यटन आणि सामाजिक एकतेवर परिणाम करू शकते.

आंदोलन अजून संपलेले नाही. यलो वेस्ट आणि इतर गट पुढील शनिवारीही निदर्शने करण्याचे आवाहन करीत आहेत. लूव्र संग्रहालयासमोरही निदर्शकांनी प्रवेशद्वार ब्लॉक केले होते. सरकारला आता दोन आव्हाने आहेत - हिंसा रोखणे आणि मूळ समस्यांचे निराकरण करणे. केवळ दडपशाहीने समस्या सुटणार नाही. शिक्षण, महागाई आणि सार्वजनिक सेवांबाबत ठोस उपाययोजना न केल्यास रोष आणखी वाढू शकतो.

निष्कर्ष

फ्रान्समधील सध्याचे देशव्यापी आंदोलन हे केवळ एका घटनेचे प्रतिबिंब नाही, तर दीर्घकाळ चालत आलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असंतोषाचे प्रकटीकरण आहे. विद्यार्थी आंदोलनापासून सुरू झालेली ही लाट आता महागाई, असमानता, सार्वजनिक सेवांचा ऱ्हास आणि सरकारच्या धोरणांविरुद्धच्या व्यापक रोषात रूपांतरित झाली आहे. लाखो लोकांचा सहभाग आणि काही ठिकाणी झालेली हिंसा यामुळे देशातील तणाव स्पष्ट दिसतो.

सरकारला आता जनतेच्या आवाजाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. शिक्षण सुधारणा, राहणीमानाच्या खर्चावर नियंत्रण आणि सार्वजनिक सेवा मजबूत करणे या दिशेने ठोस पावले उचलली तरच विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकतो. अन्यथा २०२७ च्या निवडणुकांपूर्वी फ्रान्स अधिक अस्थिरतेकडे जाऊ शकतो. इतिहास दाखवतो, की फ्रान्समध्ये लोकशाही आंदोलने अनेकदा बदल घडवून आणतात. सध्याची परिस्थितीही त्याच परंपरेचा भाग आहे - जनतेने आपला आवाज उठवला आहे आणि सरकारला त्याचे उत्तर द्यावे लागेल.