खेळातच तुष्टता मोठी

‘भारत श्री’, ‘आशिया श्री’सारखे मानाचे किताब पटकावणारा शरीरसौष्ठवपटू सुहास खामकर याला लाचप्रकरणी नुकतीच अटक झाली. त्याआधी ऑलिम्पिकपटू मल्ल नरसिंग यादव पोलिस उपअधीक्षकपदाच्या परीक्षेत कॉपी करताना सापडला. मैदानावर जीवतोड मेहनत करून पुढे आलेल्या खेळाडूंनी मैदानाबाहेर यशासाठी असे शॉर्टकट वापरणे धक्कादायक आहे. पण सरकारनेही नोकरीसंदर्भातील धोरणात काही बदल करणे अपेक्षित आहे. 

महेश पठाडे

mahesh.pathade@timesgroup.com 

Follow me

          

क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार घेतल्यानंतर एका खेळाडूशी संवाद साधला असता, त्याने एक खंत व्यक्त केली. तो म्हणाला, की पुरस्कार मिळाल्याने अनेक ठिकाणी सत्कारासाठी बोलावले जाते. तेथे गेल्यावर शाल- श्रीफळ देऊन माझा सत्कार होतो. एखाद्या गावात जायचं म्हणजे ते किमान दोनअडीचशे किलोमीटर लांब असतं. त्यासाठी माझा पूर्ण दिवस वाया जातो आणि मिळते काय, तर शाल-श्रीफळ? एवढ्या लांब बोलावले, तर किमान काही रक्कम तरी द्यायला हवी. नाही गेलं तर लोकं म्हणतात, पुरस्कार मिळाल्याने हा लई मोठा झाला!

ही खंत म्हणावी की तक्रार, माहीत नाही. मात्र, ऐकल्यानंतर कोणीही अचंबित होईल. कितीही उंची गाठली तरी खेळाडूने पाय जमिनीवरच ठेवावे. ‘बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है’ असं म्हणतात ते खोटं नाही. ऑलिम्पिकमध्ये पहिले पदक मिळवून देणारे खाशाबा जाधव यांना आर्थिक स्थितीने अखेरपर्यंत झुंजवले. मात्र, तरीही त्यांनी मैदान गाजवले. पैसा महत्त्वाचा नाही, तर मेहनत, निष्ठा महत्त्वाची हे विचार त्यांनी कृतीतून रुजवले. त्यांचा विचार आताच्या खेळाडूंना कदाचित खूपच आदर्शवादी वाटत असेल, पण तेच चिरंतन सत्य आहे. क्रीडा कर्तृत्वावर नोकरी हवी तर त्याचेही काही नियम, संकेत आहेत. ते पाळावेच लागतील. ऑलिम्पिकपटू नरसिंग यादव याने पोलिस उपअधीक्षक पदाच्या परीक्षेत कॉपी केली. ते समर्थनीय अजिबात नाही. निवड चाचणीला खेळाडूंना तसेही सामोरे जावेच लागतेच. त्यात कुठे तडजोड असते? मात्र, राज्य सरकारनेही खेळाडूंची बाजू समजून घेतली पाहिजे. इतर राज्यांत जोपर्यंत खेळाडू मैदान गाजवतो तोपर्यंत सरकार त्याच्यावर कसलंच बंधन लादत नाही. त्याला त्याच्या खेळासाठी जो वेळ द्यावा लागतो, त्याचा विचार सरकारने करायलाच हवा. जर खेळासाठीच खेळाडूला नोकरी दिली तर त्यासाठी परीक्षेचं बंधन कशासाठी?

पनवेलचा नायब तहसीलदार असलेला सुहास खामकर याने शरीर कमावताना प्रचंड मेहनत घेतली आहे. त्यासाठी कोणतेही शॉर्टकट नाहीत, हे त्याच्यासारखा खेळाडूच सांगू शकेल. मात्र, त्याला लाच प्रकरणी अटक होणे हे क्रीडा क्षेत्रासाठी धक्कादायक आहे. त्याने लाच स्वीकारलीच नसल्याने केवळ कोणाच्या तरी सांगण्यावरून त्याला अटक करणे अयोग्य आहे, असा दावा शरीरसौष्ठवपटूंचा आहे. महाराष्ट्र बॉडीबिल्डिंग असोसिएशनचे संघटन सचिव मोहन चव्हाण यांनी खामकर हा दोन संघटनांतील वादाचा बळी ठरल्याचा आरोप केला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खाबूगिरी सर्वश्रूत आहे. सचोटीने काम करणारा तिथे गुन्हेगार ठरतो. त्यामुळे तो निर्दोष असेलही. मात्र, जे प्रकरण लोकांसमोर आले आहे, त्यामुळे क्रीडा क्षेत्राला नक्कीच धक्का बसला आहे.

खेळ महाग झाले आहेत. त्यामुळेच कोणत्याही खेळात करिअर करणं म्हणजे जुगार झाला आहे. बुद्धिबळसारख्या खेळात तर अवघ्या वयाच्या चौथ्या-पाचव्या वर्षापासून प्रशिक्षणाला सुरुवात केली जाते. दक्षिणेकडे हा ट्रेंड सुरू आहे. तोच आता महाराष्ट्रातही आला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक मुले बुद्धिबळात करिअर करताना शाळेत शेवटचे दोन-तीन महिने परीक्षेपुरती जातात. इतर दहा महिने स्पर्धांमध्ये गुंतलेली असतात. यात २० ते २५ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो. बुद्धिबळच नव्हे, तर सर्वच खेळांत ही स्थिती आहे. स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे खेळात करिअर नाही झालं तर काय होईल त्या मुलाचं? शाळाही गेली आणि खेळही! मात्र, कर्तृत्व गाजवल्यानंतर सरकारकडून दखलही घेतली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्रकुल विजेत्यांच्या बाबतीत सरकारकडून झालेली दिरंगाई कोणी विसरलेले नाही. त्यांच्या भवितव्याचा विचार सरकारने करायलाच हवा. मात्र, नोकरी स्वीकारल्यानंतर तेथेही खेळासारखे काही नियम असतात याची जाणीव खेळाडूंना असायला हवी. त्यातून कोणाचीही सुटका नाही. खेळाने जेवढे दिले त्यात समाधानी हवे. अर्थात, खेळात तुष्टता मोठी आहे, तरच खेळाडू आणि खेळाचा, त्याच्या शिस्तीचा ऋणानुबंध कायम राहील.

सुहास खामकर निर्दोषच आहे, यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याने भारताचा लौकिक वाढवला आहे. २०११ मध्ये ज्युनिअर महाराष्ट्र श्री स्पर्धेसाठी त्याला प्रमुख पाहुणा म्हणून जळगावात बोलावले होते. त्या वेळी रात्री दोनपर्यंत तो स्पर्धास्थळी उपस्थित होता. त्याला लाच प्रकरणात गोवण्यात आले आहे.

- मोहन चव्हाण, संघटन सचिव, महाराष्ट्र बॉडीबिल्डिंग असोसिएशन