‘सरकारी ट्रेक’ बदला!

गिर्यारोहण क्षेत्रात नियम बनविताना सरकारने गिर्यारोहण संस्थांचेही मत विचारात घ्यावे, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले आहेत. गिर्यारोहण संस्थांना यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी सरकारनेही नियमांतील विसंगती दूर करण्यासाठी वेळीच पाऊले उचलण्याची गरज आहे.

Photo.... Amol Joshi, Yuga Adventure

महेश पठाडे

 

Follow me

          

गिर्यारोहणात साहस आहे. दुःसाहस नाही. यात स्पर्धा नसते आणि वेगाला तर अजिबात थारा नाही. मात्र, या क्षेत्रात निर्बंध कोणाचेही नव्हते. उन्हाळ्याच्या सुटीत जी खेळांची शिबिरे आयोजित केली जातात, त्यात ट्रेकिंगचाही समावेश असतो. पुरेसे ज्ञान नसतानाही अशा साहसी खेळांच्या सहली आयोजित करताना अनेक जिवावर बेतणाऱ्या घटना घडल्या आहेत, घडत आहेत. त्यावर काही तरी निर्बंध असावेत, म्हणून सरकारने नुकताच सुरक्षित गिर्यारोहणासाठी नियम जारी करावे लागले. एका जनहित याचिकेवर सरकारला हायकोर्टानेच तसे निर्देश दिल्याने सरकारने घाईघाईत नियम तयार केले. मात्र, ते करताना जो गोंधळ, संभ्रम निर्माण केला, त्यामुळे सरकारच गोत्यात आले. ‘उडाला तर कावळा, बुडाला तर बेडूक’, अशी या नियमांमागची सरकारची भूमिका दिसतेय. किमान त्या क्षेत्रातील जाणकारांशी संवाद साधण्याचीही तसदी सरकारने घेतली नाही. आता हायकोर्टानेच निर्देश दिल्याने महाराष्ट्रातील गिर्यारोहण संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

मुळात क्रीडाधोरणात गिर्यारोहणाला साहसी खेळ म्हटले आहे. असे असतानाही त्याचा जीआर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या नावाखाली काढणेच हास्यास्पद आहे. गिर्यारोहण संस्थांनी नेमके यावरच बोट ठेवले. नियमांमधील विसंगती वेगळीच. नियम असावेत, पण ते गिर्यारोहण संस्थांना विचारात घेऊनच करावेत, एवढीच माफक अपेक्षा होती.

ही विसंगती नेमकी काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ट्रेकिंग, माऊंटेनिअरिंग, स्कीईंग, पॅरासेलिंग, हँगग्लायडिंग, पॅराग्लायडिंग, वॉटर स्पोर्ट्सच्या मोहिमा आयोजित करणाऱ्या संस्थांना नोंदणी आवश्यक केली आहे. यात नोंदणीचा कालावधी स्पष्ट नसला तरी फी एक हजार रुपये निश्चित केली आहे. साहसी खेळांचे जे प्रकार सरकारने नमूद केले आहे, या सर्व खेळांना सारखेच नियम कसे असू शकतील? सरकारने सरसकट सर्वांना सारख्याच तराजूत तोलले आहे. भोसला अॅडव्हेंचरचे को-ऑर्डिनेटर संतोष जगताप यांनी नियमांतला फोलपणा स्पष्ट करताना, सरकारने माऊंटेनिअरिंग आणि फर्स्टएडवरच जास्त भर दिला आहे. इतर जे साहसी खेळ आहेत, त्यातील वॉटर स्पोर्टसच्या नियमांचा उल्लेखही नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

दुर्गराज ट्रेकिंगचे केशव उगले यांनी, कोणते खेळ आहेत आणि कशाला टुरिझम म्हणावं हेच सरकारला समजलेलं नसल्याची टीका केली. जे गिर्यारोहण क्षेत्रात काम करीत आहेत, त्यांचे स्वतःचे नियम आहेत. ते सरकारने कधी तरी पाहावे म्हणजे गिर्यारोहण काय आहे हे कळेल, अशी टीका करीत सरकारी नियमांवर स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली.

नियम असावेत, पण ते काय असावेत यावर सरकारने आधी चर्चा करायला हवी होती, असे गिर्यारोहण संस्थांचे मत आहे. सरकारने नियम जारी करतानाच त्यात दुरुस्त्याही केल्या जातील असे म्हटले असते तर एकवेळ समजू शकले असते. मात्र, तसे काहीही केले नाही. शेवटी हायकोर्टालाच निर्देश द्यावे लागणे ही खेदाची बाब आहे.

mahesh.pathade@timesgroup.com

ट्रेकिंग, पॅराग्लायडिंग, वॉटर स्पोर्टस आदी साहसी खेळांचे वैशिष्ट्य समजून घेतले पाहिजे. या सर्वांचे स्वतंत्र नियम आहेत. सुरक्षा काय असते हे गिर्यारोहण संस्था अधिक चांगले सांगू शकतील. सरकारने टेबलवर नियम आखण्यापेक्षा अशा संस्थांशी चर्चा करायला हवी.

- संतोष जगताप, को-ऑर्डिनेटर, भोसला अॅडव्हेंचर, नाशिक

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाऐवजी नियमांचा जीआर क्रीडा विभागाने काढायला हवा. सर्व गिर्यारोहण संस्थांना एकत्रित आणून एक समिती तयार करायला हवी. तरच नियमांमध्ये सुसूत्रता येऊ शकेल.

- अमोल जोशी, युगा अॅडव्हेंचर

सरकारने वेळीच दुरुस्त्या करायला हव्या. नियम नसावेत असे आमचे मत अजिबात नाही, पण जे नियम सरकारने केले आहेत त्यातील विसंगतीवर आमचे आक्षेप आहेत.

- केशव उगले, दुर्गराज ट्रेकिंग, नाशिक

Maharashtra Times 21 July 2014