खेळाच्या नावानं चांगभलं!

कधी सरसकट, कधी अनुत्तीर्णांनाच, तर कधी ग्रेडिंगनुसार क्रीडागुण सवलत लागू होते. सवलतीचे नॉर्म्स बदलत गेले, खेळांची संख्या बदलत गेली; पण हा निर्णय केवळ दहावी-बारावीतील खेळाडूंभोवतीच फिरत आहे. दहावी-बारावीच का, हा प्रश्न कोणाला पडत नाही. पडला तरी त्याचं उत्तर नाही. सध्या खेळाच्या नावानं जे काही सुरू आहे त्याला चांगभलं म्हणण्याशिवाय पर्याय नाही.
महेश पठाडे
rhythm00779@gmail.com
mob. 8087564549

दहावी-बारावीतील खेळाडूंना सरसकट २५ क्रीडागुण सवलत देण्याचा निर्णय क्रीडा संचालनालयाने घेतला आहे. भारतातील एकमेव महाराष्ट्र असे राज्य आहे, जेथे क्रीडागुण सवलतीचा फायदा फक्त दहावी-बारावीतील खेळाडूंना होतो! म्हणजे इतर इयत्तांमध्ये खेळाडू भरपूर आहेत असा त्याचा अर्थ घ्यावा का? की त्यांना खेळाकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहनाची गरज नाही असं म्हणावं? दहावी- बारावीतील विद्यार्थी खेळतच नाहीत, म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्याइतकी भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे का?

सवलत म्हणजे प्रोत्साहन दिल्याने दहावी- बारावीतील विद्यार्थी खेळाकडे वळतात हा शोध महाराष्ट्राला २०११ मध्ये लागला. त्यामुळे दहावी- बारावीतले खेळाडू इतके वाढले, की राज्यस्तरीय स्पर्धेत संपूर्ण संघच दहावी-बारावीच्या बॅचचे! अगदी आठवी- नववीतले चांगले खेळाडू असतानाही दहावी, बारावीची मुले संघात बसवण्याचे प्रकार वाढले. न खेळताही प्रमाणपत्रे विकत मिळायला लागली. तक्रारी वाढल्यानंतर मग या निर्णयात थोडासा बदल केला. २०१२ मध्ये तत्कालीन क्रीडामंत्री अॅड. पद्माकर वळवी यांनी हा बाजार रोखण्यासाठी अखेर अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाच क्रीडागुण सवलतीची योजना लागू केली. त्यामुळे उत्तीर्ण खेळाडूंवर अन्याय होत असल्याची टीका झाली. म्हणून ही योजना काही अटी घालत पुन्हा सरसकट सर्वांनाच लागू करण्याचा निर्णय झाला. नव्या बदलानुसार आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खेळणाऱ्याला व राष्ट्रीय स्पर्धेतील पहिल्या तीन क्रमांकांसाठी २५ गुणांची सवलत देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय स्पर्धेतील केवळ सहभाग मिळविणाऱ्यास २० गुण, राज्यस्तरीय स्पर्धेतील पहिल्या तीन क्रमांकांसाठी २० गुण, सहभागासाठी १० गुण अशी गुणात्मक श्रेणी करण्यात आली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.

मूळ प्रश्न कायम
गुणात्मक श्रेणी केली असली तरी मूळ प्रश्न कायम आहेत. गुण मिळतात म्हणून दहावी-बारावीतलीच सुमार बॅच स्पर्धेत सहभागी होत आली आहे. या निर्णयामुळे ती कशी रोखणार? दुसरे म्हणजे प्रमाणपत्रांचा बाजार यामुळे रोखला जाऊ शकेल का? नव्या बदलामुळे हे सर्व टाळता येणार नाही हे माहीत असूनही बदल करण्यात आले. अर्थात, या सवलतीच्या या नव्या श्रेणीचा फायदा बारावीपेक्षा दहावीतल्या मुलांना अधिक होणार आहे. बारावीतील मुलांना गुणांचा तसा फारसा फायदा नाही. कारण कितीही गुण मिळवले तरी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी त्यांना प्रवेश परीक्षा टाळता येणार नाहीत. मात्र, दहावीतल्या मुलांना चांगल्या कॉलेजात प्रवेश घ्यायचा असेल तर या गुणांचा फायदा घेता येऊ शकेल.

सवलत इतर इयत्तांनाही हवी
महाराष्ट्र सोडला तर अन्य कोणत्याही राज्यात केवळी दहावी-बारावीसाठी अशी क्रीडागुण सवलतीची योजना नाही. हरियाणा, चंदीगडमधील परिस्थिती पाहिली, तर तेथे ग्रॅज्युएशनपर्यंत ग्रेडेशननुसार सवलत दिली आहे. विशेष म्हणजे उत्तीर्ण होण्यासाठी या योजनेचा फायदा दिला जात नाही. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील पहिल्या तीन क्रमांकात यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ए १, तर सहभागाबद्दल ए २ श्रेणी आहे. राष्ट्रीय स्पर्धेत मेरिट मिळविणाऱ्यास बी १, सहभागास बी २, राज्यस्तरीय स्पर्धेतील मेरिट मिळवणाऱ्यास सी १, सहभागास सी २, जिल्हा स्तरावर मेरिट मिळवणाऱ्यास डी१, तर सहभागास डी२ अशी श्रेणी दिली जाते. ही श्रेणी केवळ ३० खेळांना लागू आहे, जे ऑलिम्पिक, तसेच भारतीय क्रीडा महासंघ मान्यताप्राप्त आहेत. याचा फायदा अॅडमिशनपासून नोकरी मिळविण्यापर्यंत घेता येतो. ग्रेडेशनचे स्वतंत्र प्रमाणपत्रही दिले जाते. विशिष्ट इयत्तांना ही योजना अजिबात नाही हे सर्वांत महत्त्वाचे. उत्तीर्ण होण्याची किमान पात्रता खेळाडूत असायलाच हवी, असे हरियाणातील अंबाला क्रीडा कार्यालयाचे क्रीडाधिकारी अरुण कांत यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

सवलतीऐवजी सुविधा द्या
क्रीडागुण सवलत सुरू का झाली, तर दहावी- बारावीतली मुलं खेळाकडे अजिबात वळत नाही म्हणून. कोणी सांगितलं, की दहावी- बारावीतल्याच मुलांना वेळ नाही? शाळेतली सीनिअर केजीपासूनची मुलं आताच इतकी व्यस्त झाली आहेत, की त्यांनाही खेळायला अजिबात वेळ नाही. अनेक शाळांत तर मुलांना मैदानावर खेळायलाही मिळत नाही. म्हणजे विद्यार्थ्यांचा शारीरिक शिक्षणाचा तास चार भिंतीतच संपतो. शाळेत खेळाच्या सुविधा नाहीत. अनेक शाळांमध्ये तर मैदानेही नाहीत, क्रीडा साहित्य नाही. खेळातली गुणवत्ता मोजली जात नाही. गणित, विज्ञान विषयांइतकंच खेळातल्या गुणवत्तेचंही महत्त्व आहे, याकडे गांभीर्याने कधी पाहिलंच जात नाही. ते थेट दहावी- बारावीत प्रोत्साहनाच्या नावाखाली गुणांची लालूच दाखवून काय साध्य होणार आहे? शाळेतच खेळाच्या पायाभूत सुविधा नसताना विद्यार्थ्यांना दहावी- बारावीत प्रोत्साहन मिळून काय फायदा मिळणार आहे? मुळात खेळाचे संस्कार वयाच्या पाचव्या वर्षापासून व्हायला हवेत. या वयातल्या मुलांना खेळण्यासाठी शाळेतच सुविधा मिळायला हव्यात. कारण शाळेतून घरी आलेल्या मुलाला सध्या ट्यूशनमधून वेळ मिळत नाही. खरं तर त्यांना प्रोत्साहनाची गरज आहे. शिक्षण विभाग मात्र दहावी- बारावीतल्या मुलांचाच विचार करीत आहे. आता काहीही झालं तर हा गुणांचा फेरा सुटणार नाही. गुणांभोवती फिरणारं क्रीडा क्षेत्र क्रांती घडवून आणणार नाही. मात्र, खेळाच्या नावानं जे काही सुरू आहे त्याला चांगभलं म्हणायलाच हवं.

गुणसवलतीचा खेळ
२००६-०७ ः तत्कालीन क्रीडामंत्री वसंत पुरके यांच्या कार्यकाळात २५ क्रीडागुण सवलतीचा निर्णय.

२७ फेब्रुवारी २००८ ः खेळाडूंच्या दर्जाप्रमाणे ग्रेडिंग करून क्रीडागुण सवलत देण्याचा क्रीडा विभागाचा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे प्रस्ताव

२०११ ः तब्बल ८० खेळांना क्रीडागुण सवलत योजनेला सुरुवात
 
जून २०१२ ः तत्कालीन क्रीडामंत्री अॅड. पद्माकर वळवी यांच्या कार्यकाळात उत्तीर्णऐवजी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाच २५ गुणांची सवलत देण्याचा निर्णय; मात्र ८० ऐवजी ५० खेळांचा समावेश
 
फेब्रुवारी २०१५ ः  आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांमधील क्रीडा स्पर्धानाही २५ गुणांची सवलत प्रथमच लागू
 
डिसेंबर २०१५ ः क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात पुन्हा दहावी- बारावीतील सरसकट सर्वच खेळाडूंना २५ गुणांची सवलत; मात्र ५० ऐवजी ४७ खेळांचा समावेश.



सरकारने घेतलेल्या निर्णयामागे वेगवेगळं लॉजिक असतं. आताच्या सरकारने घेतलेला निर्णयही चांगलाच आहे. यापूर्वी ३२ हजार विद्यार्थ्यांना सवलतीचा सरसकट फायदा मिळाला होता. त्यामुळे अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाच सवलत देण्याचा निर्णय माझ्या कार्यकाळात घेण्यात आला. त्या त्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे आताचा हा निर्णयही स्वागतार्हच म्हणावा लागेल.
- अॅड. पद्माकर वळवी, माजी क्रीडामंत्री
 

क्रीडागुण सवलतीमुळे प्रोत्साहन मिळत असेल तर चांगलंच आहे; पण अंमलबजावणी पारदर्शी हवी. गणितातली बुद्धिमत्ता जशी पाहिली जाते, तशी खेळातली गुणवत्ता गांभीर्याने पाहिली जात नाही. शाळेतच खेळाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. शिक्षण खाते याकडे लक्ष देत नाही. प्रोत्साहन म्हणून फायदा मिळत असेल तर हरकत नाही; पण मार्क देऊन फारसा फरक पडणार नाही. बारावीत कितीही गुण मिळवले तरी प्रवेश परीक्षा द्याव्याच लागतील. दहावीतल्या मुलांना फार तर प्रवेशासाठी फायदा मिळू शकेल.
प्रा. मिलिंद वाघ, माजी सिनेट सदस्य, सचिव, शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंच

(Maharashtra Times, Nashik : 11 Jan. 2016)