‘बोहाडा’ खो-खोचा!

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील तोरंगण (हरसूल) येथे २०१८ मध्ये किशोर-किशोरी गटाची ३५ वी जिल्हास्तरीय निवड चाचणी खो-खो स्पर्धा झाली. खो-खोच्या इतिहासात आदिवासी गावात जिल्हास्तरीय स्पर्धा प्रथमच झाली. ही स्पर्धा आदिवासींसाठी मात्र उत्सव ठरली. अगदी बोहाडा साजरा करावा तशी ही स्पर्धा त्यांनी सेलिब्रेट केली.  ‘खैराय’ किल्ल्याच्या साक्षीने झालेल्या या आगळ्या बोहाड्याविषयी...

kheliyad.sports@gmail.com
M. +91 80875 64549

         

आदिवासींचा निसर्ग हाच धर्म. पोशिंदा आणि संरक्षणकर्ताही तोच आणि तोच देव आणि गुरूही. जगण्याचा संघर्ष त्यांनी या खेळात पाहिला. अगदी आपल्याच जीवनशैलीशी एकरूप होणारा, निसर्गाशी तादात्म्य पावणारा हा खेळ आदिवासींना आपलासा करणार नाही तरच नवल. होळीभोवती फेर धरून नृत्य करावं, तसा दोन खुंटांभोवतीचा हा खेळ आदिवासींच्या मनी घर करून गेला. अगदी बोहाडाच जणू. आणि हा बोहाडा एकट्यादुकट्याचा नसतोच, तर अख्ख्या गावाचा असतो. ही स्पर्धा लोकवर्गणीतून साजरी करण्यात आली. आपलं दुःख, दैन्य विसरून क्रीडासंस्कृती जपण्यासाठी आदिवासी बांधव हिरिरीने या स्पर्धेत सहभागी झाला होता. कारण तोरंगण गावात प्रथमच जिल्हास्तरीय निवड चाचणी खो-खो स्पर्धा प्रथमच होत होती. 

तोरंगण हे पश्चिम आदिवासी पट्ट्यातील एक निसर्गसंपन्न गाव.

तोरंगण गावातील सर्वांत मोठं नऊ खांबी घर.

गावालगतच ‘खैराय’चा किल्ला आहे. किल्ल्याच्या पायथ्याशी पाली हे गाव वसलं आहे. या पालीपासून जवळच तोरंगण. नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी गावांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ऐतिहासिक किल्ले. दुर्दैवाने ते कुणाला फारसे माहितीच नाहीत. त्र्यंबकेश्वरपासून बागलाणपर्यंत असे ६३ किल्ले आहेत. यापैकी एक म्हणजे खैरायचा किल्ला. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे या किल्ल्यावरून जाताना गावाच्या वेशीवर त्यांनी तोरण बांधलं होते. त्यावरून गावाचं नाव ‘तोरंगण’ असं झालं. या नावाची फोड तोरण + अंगण अशी असू शकेल. तर हे गाव तोरंगण (हरसूल) म्हणून आज ओळखलं जातं. कालौघात अनेक किल्ले नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यात ‘खैराय’ची तरी वेगळी व्यथा नाही. या किल्ल्याची पार रया गेली. यापूर्वी ब्रिटिशांनी, नंतर आताच्या राज्यकर्त्यांनी या किल्ल्याला अक्षरश: उद्ध्वस्त केलं. या गावाचा इतिहास खंगाळून काढला तर अनेक महत्त्वाच्या नोंदी मिळू शकतील. या गावाचं महत्त्व एकाच माणसाला माहीत आहे, तो म्हणजे 73 वर्षांचा परशुरामबाबा. आजारपणाने तो आता खंगत चाललाय. ओसरीत उशाला गाठोडं घेऊन पहुडला होता. थंडीने काकडला होता. जवळच लाकडं जाळून ऊब घेत होता. घर ओकंबोकं पडलं होतं. गावात जगण्याचे कोणतेही स्रोत नाही. त्यामुळं मुलं शहरात मजुरीसाठी गेली होती. म्हातारीकोतारी सोडली तर कुणाला गावाचा इतिहास माहिती नाही. शेपाचशे उंबऱ्यांच्या या गावात खो-खो स्पर्धेने लगबग वाढली होती. इतिहासातल्या पहिल्या स्पर्धेला बोहाड्यासारखा उत्साह होता.

तसेही सर्व खेळ शहरातच एकवटले आहेत. गावांना कोण विचारतं? 

परशुरामबाबा

मग जिल्हास्तरीय स्पर्धा म्हंटली तर ती शहरातच होणार. अपवादात्मक परिस्थितीत तालुक्याच्या ठिकाणीही स्पर्धा होते, जेथे सोयी-सुविधा झटपट मिळतात. मात्र, आदिवासी गावात खो-खो स्पर्धा होणे म्हणजे मोठं आव्हानच. तोरंगणने मात्र हे आव्हान म्हणून नाही तर एक उत्सव म्हणून स्वीकारलं आणि तडीसही नेलं. पावसाळा संपला, की हे गाव ओस पडू लागतं. कारण येथली शेती निसर्गावर अवलंबून. भात हे प्रमुख पीक. तीन महिन्यांपूर्वीच जेथे भाताचं पीक घेतलं, त्याच ठिकाणी ही स्पर्धा झाली. ओबडधोबड मैदानावर आदिवासींनी खो-खोची तीन देखणी मैदाने साकारली. या मैदानांसाठी हे आदिवासी बांधव आठ दिवस अहोरात्र खपले. हे सगळं होतंय खरं, पण खेळाडूंनी राहायचे कुठे? कारण गावात कुठे आले मोठमोठे हॉल! शहरात मोठमोठी हॉल असतात, तर गावात आदिवासींचे मनं यापेक्षा मोठी असतात. त्यांची जीवनशैलीच मुळी सर्वांना सामावून घेणारी. गावातल्या नऊ, बारा खांबी घरांतल्या आदिवासींनाी खेळाडूंच्या राहण्याची सोय घरातच केली. त्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने चार-चार खेळाडू वाटून घेतले. उरला जेवणाचा प्रश्न. तो गावाने चुटकीसरशी सोडवला. उत्सव म्हंटलं म्हणजे गावजेवणच. गावाने खेळाडूंच्या जेवणाची स्वतंत्र सोय केलीच, सोबतीला  गावजेवणाचीही सोय केली. खान्देशात भंडाऱ्याला जसं ‘चुलीस नेवतं’ असतं, तसं अख्ख्या गावाला जेवणाची सोय होती. त्यामुळे स्पर्धेच्या चार दिवसांच्या कालावधीत गावातल्या एकाही घरात चूल पेटली नाही. आदिवासी महिला- पुरुषांना रात्री मोकार वेळ असतो म्हणून खास त्यांच्या आग्रहास्तव स्पर्धा रात्रीही ठेवली. मग गावाने फ्लड लाइटची व्यवस्था केली नि प्रकाशझोतातली स्पर्धा अंधिक रंगतदार झाली. अख्खा गाव दिवसा आणि रात्री स्पर्धा पाहण्यासाठी गर्दी करायचा. खेळाडूंनी सूर मारत गडी टिपला, की टाळ्यांचा कडकडाट व्हायचा.

खो-खोचे सामने पाहण्यासाठी आलेले तोरंगणचे ग्रामस्थ.

पश्चिम पट्ट्यातला आदिवासी हा प्रामुख्याने कोकणा समाज. पितृसत्ताक पद्धती असली तरी स्त्रीला आदराचं स्थान. तिला लक्ष्मीच मानलं जातं. ‘दिला तठच मेला’ असं तिचं जिणं. नऊवारी लुगड्याचे दोन समान भाग करून एका वेळी एक ‘दोंड्या’ (लुगड्याचा अर्धा भाग) नेसते. डोईवर नक्षीदार फडकी. दुपारी दाताला मशेरीची तंबाखू लावत सामना न्याहाळत बाया गर्दी करायच्या. ही गावातली अतिशय साधी नि प्रामाणिक माणसं. तिऱ्हाइताशी बोलताना कमालीची लाजतात. पण चार दिवसांच्या या सोहळ्यात ती शहरी मुला-मुलींशी एकरूप झाली. स्पर्धेच्या निमित्तानं गावाने ‘इरजिक’च घातलं. गावात प्रत्येक घरातून तांदूळ, गहू गोळा केला. मनी कोणताही अभिनिवेश नाही. कुणाविषयी असूया, राग नाही. भारतीय संस्कृती सहकार्यावर असते हे आदिवासींच्या जीवनशैलीवरून पदोपदी जाणवत राहतं. गावजेवणासाठी रोज तीन हजार पोळ्या लाटल्या जायच्या. पण अगदी हसतखेळत. कारण पोळ्या लाटायला गावातल्या झाडून साऱ्या महिला असायच्या. यात सरपंच महिलाही मागे नाहीत. थोडंथोडकं काम नव्हतंच मुळी. ही व्यवस्था तब्बल ४१ संघांची होती. तशी ती गावच्या जेवणाचीही होती. घरचं काम समजून अख्खा गाव स्वयंपाकासाठी एकजुटीने झटला. तेथे शहरासारख्या कृत्रिम सुविधांपेक्षा खेळाडूंना इथला निसर्गाविष्कार अधिक भावला. आदिवासी बांधव मुळी पराकोटीचा स्वाभिमानी. गावातला एक तरुण हातात कोंबडी घेऊन जात होता.

त्याला म्हंटलं, “काय रे भो, कुठं निघाला?” 

“काय नाय. एकाचं शंभर रुपय घेतलं होतं. त्याला देयाला पैसं नाहीत. म्हून 300 रुपायाची कोंबडी देऊन त्याच्याकडून उरलेलं 200 रुपय घेतो. कुणाचं पैसं जास्त दिवस ठेवणं आपल्याला पटत न्हाई…” 

असा हा स्वाभिमानी आदिवासी. दारिद्र्यातही त्याच्या प्रामाणिकपणाला तितकीच चकाकी. प्रत्येक खेळाडूला याची ठायीठायी अनुभूती आली. या स्पर्धेमुळे एक झालं, की आजूबाजूच्या पाड्यांतील, गावांतील मुलांनाही खेळण्याची संधी मिळाली. एरव्ही शहराच्या निवड चाचणीला प्रत्येक संघाला खेळायला मिळतेच असे नाही. मात्र, तोरंगणमधील स्पर्धेत ४१ संघांपैकी ३६ मुला-मुलींचे संघ फक्त आदिवासी गावांतले होते!

खो-खो स्पर्धा गावचा उत्सव झाला होता. म्हणून शाळेलाही तीन दिवस सुटी! मग या शाळेतच खेळाडूंच्या जेवणाची व्यवस्था. विशेष म्हणजे गावातली ही शाळा स्वातंत्र्यापूर्वीची आहे. म्हणजे ११ एप्रिल १९४५ ची. लवकरच ही शाळा आता पंचाहत्तरी साजरी करेल. एवढ्या वर्षांतही गावची शाळा आठवीच्या पुढे सरकलेली नाही. आठवीपर्यंतच वर्ग. पुढचं शिक्षण घेण्यासाठी या मुलांचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने सुरू होतो. आठवीनंतर तोरंगणच्या मुलांना इतर शाळांमध्ये सामावले जात नाही. काही मुलं जवळच्या ठाणापाड्याला, तर काही मुलं हरसूलच्या शाळेत दाखल होतात. म्हणजे जिथं प्रवेश मिळेल तिथ ही मुलं प्रवेश घेतात. यातही ज्यांना शाळेत प्रवेश मिळत नाही त्यांचं शिक्षण मग कायमचं हुकतं हे इथलं भयावह वास्तव. गावाला ७३ वर्षांत दहावीपर्यंतही वर्ग सुरू करता आले नाहीत. सरकारची केवढी ही अनास्था! कारण काय दिलं जातं, तर शिक्षक नाहीत. गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सोय आहे. तेही छोट्याशा खोलीत. किमान वैद्यकीय सुविधा मिळते ए‌वढेच समाधान. अर्थात, या आरोग्य केंद्राची मोठी इमारत बांधून दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप या इमारतीचे उद्घाटन झालेले नाही. म्हणजे अवाढव्य वास्तू बांधूनही तिचा उपयोग नाही. याच आदिवासींसाठी नांदुरी येथे नुकतेच एक दिवसाचे महाआरोग्य शिबिर ‘उरकले’. त्यावर वारेमाप पैसा खर्च झाला असेल; पण नव्या वास्तूत आरोग्य केंद्र सुरू करायला सरकारकडे वेळ नाही, हे अजबच. एकूणच गावाचं आरोग्य ‘राम भरोसे’च आहे. 
गावाचं देखणेपण म्हणजे तिथली घरं... डोंगरउताराला शेणामातीने सारवलेली कौलारू छपरांची चौमाळी घरं, झापाची घरं, नऊ खांबी, बारा खांबी घरंही अप्रतिम. असं असूनही मजुरीसाठी आदिवासींना ही ऐसपैस टुमदार घरं सोडून शहरात कुठं तरी गावकुसाबाहेर आसरा शोधावा लागतो.

रोज पाच-सहा हजार पोळ्या लाटण्यासाठी गावातील सर्व महिलांचा हिरिरीने सहभाग.

हा संघर्ष आजचा नाही, तर प्राचीन काळापासून सुरू आहे. आधी हे आदिवासी आर्यांशी लढले, मध्ययुगात मोगलांशी संघर्ष केला... या संघर्षातूनही मिळालं काही नाही, उलट शोषणच वाट्याला आलं. आधी निजामाने, नंतर इंग्रजांनी, तर आता स्वकियांनी त्यांचं शोषणच केलं. या शोषणाविरुद्धचा त्यांचा संघर्ष संपलेला नाही. त्यांच्या या संघर्षाचं प्रतिबिंब त्यांनी कदाचित या खो-खोत पाहिलं असावं. कुठंही स्थिरत्व नाही. जसं चौकोनात बसलं की लगेच खो बसतो तसं. मग धावत राहायचं जिवाच्या आकांताने, धाप लागेपर्यंत! खो-खोसारखी तीन जणांची एक बॅच बाद झाली की दुसरी बॅच उतरते, तसंच या आदिवासींचं झालंय. एक पिढी संपली, की दुसरी पिढी धावत राहते स्वत:च्या अस्तित्वासाठी, धाप लागेपर्यंत…!याच आदिवासींसाठी





Part -2
संघर्ष आणि निरागसता